मुख्यमंत्री फडणवीसांचं हे स्वप्न अपूर्णच राहणार?

दीपक भातुसे, मुंबई : एकीकडे राज्यात रोज भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत असताना दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याचं चित्र आहे. माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळं एसीबीच्या कारवाईबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय.

राज्यातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी एसीबीकडून भ्रष्टाचार विरोधी तक्रार करण्याचे आवाहन सामान्य माणसांना केलं जातं. एसीबीच्या बेवसाईटवरही भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच लोकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी एसीबीने विविध प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध करून दिले आहेत. यात व्हॉटस् अप, मोबाईल अप, तक्रार पेटी यांचा समावेश आहे. लोक याद्वारे तक्रारीही करतात, मात्र माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार लोकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे, मग कारवाई तर दूरच...

भ्रष्टाचाराला रोखणार कसं?

सामान्य माणसाच्या तक्रारी... 

सामान्य माणसं बेहिशेबी मालमत्ता किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एसीबीकडं भरभरून तक्रारी करतात. मात्र, या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचं आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचं चित्र आहे. माहिती अधिकारात समोर आलेल्या माहितीनुसार... 

- जानेवारी २०१३ ते एप्रिल २०१६ या साडे चार वर्षांच्या काळात एसीबीकडे ७ हजार ६७५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
- यातील केवळ ५१२ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली
- तर चौकशींपैकी केवल सात प्रकरणात एसीबीने गुन्हा दाखल केला आहे
- सध्या एसीबीकडे मागील साडे चार वर्षांतील २३६ गुप्त व खुल्या चौकशी प्रलंबित आहेत.

अशी माहिती सामाजिक कार्येकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिलीय. एसीबीनेच अशा पद्धतीने तक्रारींकडं कानाडोळा केला तर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं स्वप्न कसं पूर्ण होणार? हा खरा सवाल आहे. त्यामुळेच एसीबीने आपला कारभार सुधारून भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे.