`बेस्ट`च्या भ्रष्टाचारामुळे ग्राहकांना वीजेचा शॉक

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
वीज दरांवरुन सध्या देशात रान पेटलं असून बेस्टनं मात्र वीज दर कमी करण्यास नकार दिलाय. बेस्ट सध्या घाट्यात असून बेस्टची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललीय. हे सत्य असताना बेस्ट नफ्यात यावी यासाठी बेस्टकडून काहीच प्रयत्न होत नसल्याचं माहितीच्या अधिकारातून समोर आलंय.
एकीकडे वीज बिलावरुन गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय वातावरण तापलंय. मात्र, दुसरीकडे बेस्ट आपले वीज दर कमी करण्यास काही तयार नाही. त्यातच सरकारी कार्यालयंही बेस्टला तोट्यात आणतायत. रजिस्टर सिटी सिव्हिल कोर्ट कार्यालयाकडे 1 कोटी 14 लाख 22 हजार 191 रुपयांची थकबाकी आहे. सुपरिटेंडेंट ऑफिस जॉर्ज हॉस्पिटलकडे  68 लाख 99 हजार 618, अप्पर पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे 64 लाख 12 हजार 708 रुपये थकबाकी आहे. तसंच सुपरिटेंडेन्ट ऑफ किमा हॉस्पिटल कार्यालयाकडे 48 लाख 99 हजार 273 रुपये, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त क्राईम ब्रांच कार्यालयाकडे 37 लाख 60 हजार 362 रुपयांची थकबाकी आहे. यांसारख्या जवळपास 300 सरकारी कार्यालयांकडे थकबाकी असल्यानं बेस्ट तोट्यात चाललीय. मात्र, त्यावर बेस्ट मूग गिळून गप्प आहे. 
मुळात अनेक बेस्टचे ग्राहक आहेत जे बेस्ट बसनं प्रवास करतही नाही पण त्यांना वीज बिलात बसचा अधिभार भरावा लागतोय. ही थकबाकी वसूल झाल्यास तो अधिभार 10 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. एवढंच नाही जर ही थकबाकी वसूल झाल्यास जवळपास 50 पेक्षा जास्त एसी बस आणि साध्या 100 बसेस मुंबईकरांच्या दिमतीला बेस्टला उभ्या करता येतील. त्यामुळे बेस्टचा तोटाही थोड्याफार प्रमाणात कमी होईल, असं आरटीआय कार्येकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी म्हटलंय.  
बेस्ट तोट्यात असतानाही थकबाकीदारांना बेस्टच्या अधिकाऱ्यांकडूनच अभय दिलं जात असल्याचं माहितीच्या अधिकारातून समजतंय. त्यामुळे यात अधिकाऱ्यांचं काही गौडबंगाल तर नाही ना अशी असा संशय येतोय. `बेस्टच्या भ्रष्ट इन्पेक्टर्सच्या आशीर्वादामुळे आधीची बीलं बाकी असतानाही वीज पुरवठा सुरु ठेवून नवीन बील भरायला लोकांनी सुरवात केलीय. हा सर्व भ्रष्ट कारभार आहे, असा आरोप घाडगे यांनी केलाय.

महाराष्ट्रात सरकारनं वीजेचे दर कमी केले. पण, बेस्टनं परिवहनचा अधिभार असल्यानं वीजेचे दर काही कमी केले नाही. मात्र, या सरकारी आणि धनवान थकबाकीदारांकडून थकबाकी तसंच नियमित वीज बिल वसूल केल्यास मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल.