दहीहंडी, गोंधळलेले गोविंदा आणि सरकार

मुंबई : दहीहंडी उत्सवावरून सुरू झालेली गोंधळाची हंडी अजून तरी फुटलेली नाही. यंदा हा उत्सव नेमका कसा साजरा करायचा, यावरून दहीहंडी आयोजक, गोविंदा पथके, इतकेच नव्हे तर राज्य सरकार देखील गोंधळून गेलंय.

18 वर्षांखालील गोविंदांच्या दहीहंडीतल्या सहभागावर हायकोर्टानं बंदी घातली. 20 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या हंड्या बांधू नयेत, असे आदेश दिले. एवढंच नव्हे तर दहीहंडी आयोजक, गोविंदा पथके आणि राज्य सरकारवर अनेक नियम आणि अटीही कोर्टानं लागू केल्या.

दहीहंडीच्या थरावरून कोसळून होणारे गोविंदांचे मृत्यू आणि अपघात रोखण्यासाठी कोर्टानं हे कडक आदेश जारी केले. पण या आदेशामुळं सर्वांचेच धाबे दणाणलेत.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान कशासाठी ? 
दहीहंडीचा सण साजरा करायचा तरी कसा, अशा संभ्रमात पडलेल्या दहीहंडी समन्वय समितीनं आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केलीय.

खरं तर राज्य सरकारच्या शिफारशीवरूनच हायकोर्टानं कडक निर्बंध जारी केले. मात्र आता त्याच राज्य सरकारनं राजकीय कुरघोडीसाठी चक्क यू टर्न घेतलाय... याविरोधात हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय.

हिंदूंच्या उत्सवांवरच निर्बंध का ? 
एकीकडे दहीहंडीतल्या बाजारूपणाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न कोर्ट करतंय. मात्र सरकारकडून त्याला साथ मिळत नाहीय. दुसरीकडं हिंदूंच्या उत्सवांवरच निर्बंध का लादले जातात, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय.

गोविंदांच्या प्राणांपेक्षा लाखांची हंडी महत्त्वाची ?
दहीहंडी सरावाच्या वेळीच आतापर्यंत दोघा गोविंदांचा थरावरून कोसळून मृत्यू झालाय. काहीजण गंभीर जखमी झालेत. मात्र दहीहंडीचा इव्हेंट करण्यात पुढाकार घेणा-यांना त्याचे सोयरसूतक नाही. एरव्ही धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणारे राजकीय नेते आता संस्कृती रक्षणासाठी संघर्षाचा उसना आव आणतायत.

शिवसेनेसारखे राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडी सरकार दहीहंडीवरून राजकारण करण्यात मश्गूल आहे. दहीहंडीतली जीवघेणी स्पर्धा थांबवण्यात कुणालाही स्वारस्य नाहीय. लाखोंच्या हंड्या फोडण्यासाठी थरावर थर चढवण्याची चढाओढ पुन्हा रंगणाराय. कारण रक्तामासाच्या जीवांपेक्षा हंडीतल्या बक्षिसांची रक्कम जास्त महत्त्वाची आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.