राज्य सरकारकडून धनगरांना 'ठेंगा' ?

मुंबई : धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला आघाडी सरकारनं अखेर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यात. 

धनगर आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारनं केंद्राच्या कोर्टात टोलवला. त्यामुळं आदिवासींच्या कोट्यातून धनगरांना आरक्षण मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालंय.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींसाठीचं आरक्षण मिळावं, यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून तीव्र आंदोलन सुरू आहे.

बारामतीमधून सुरू झालेल्या आंदोलनाचं हे लोण राज्यभर पसरलंय. धनगर विरूद्ध आदिवासी असा संघर्ष पेटला. 

धनगर समाजाच्या काही अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर केमिकल हल्लाही केला. हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. त्यामुळं त्याची कसून चौकशी केली जाणार आहे. 

या हल्ल्यामागचा खरा सूत्रधार कोण, याचा तपास सरकार करणार आहे. मात्र एवढं होऊनही धनगर समाजाच्या पदरात काहीच पडलं नाही.

राज्य सरकारकडून धनगरांना 'ठेंगा' ?
कारण धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी तिसरी सूची तयार करण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

एक प्रकारे धनगर आरक्षणाचा चेंडू महाराष्ट्र सरकारनं आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवलाय. 

धनगर समाजासाठी आदिवासींच्या एसटी कोट्यातून आरक्षण मिळणार नाही, हे देखील त्यामुळं स्पष्ट झालंय.

धनगर नेत्यांची प्रतिक्रिया काय ? 
अर्थातच धनगर समाजाच्या नेत्यांना राज्य सरकारचा हा निर्णय अजिबात मान्य नाहीय.

धनगरांना आरक्षण देण्याची राज्य सरकारचीच इच्छा नाही, अशी टीका राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी केलीय.

राज्य सरकारकडून वेळकाढूपणा ? 
राज्य सरकारच्या धनगरांबाबतच्या भूमिकेमुळं यासंदर्भातील अभ्यासकांनाही धक्का बसलाय.

धनगर की धनगड, या वादातून मार्ग काढण्याऐवजी राज्य सरकार टोलवाटोलवी करत असल्याचा भडीमार या विषयाचे अभ्यासक व कार्यकर्ते संजय सोनवणी यांनी केलाय.

आता पुढे काय ? 
त्यामुळं धनगर समाजाचं आंदोलन आता आणखी तीव्र होणार, एवढं नक्की.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.