www.24aas.com, झी मीडिया, मुंबई
राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या 192 विद्यार्थ्यांचा गेल्या काही वर्षात मृत्यू झाला आहे. माहिती अधिकारात ही धक्कादायक बाब उघडकीस झाली. याप्रकरणी आदिवासी समाज कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 4 आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यातील 29 पैकी केवळ 5 प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या धक्कादायक आकडेवारीमुळे सध्या राज्यभरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यातील दीडशे मृत्यू हे केवळ आदिवासींच्या आयुक्तालय असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. मागील 10 वर्षांत हे मृत्यू झाले आहेत. ही आकडेवारी पाहिल्यावर आश्रमशाळेत मुलं शिकायला येतात की मरायला असा प्रश्न उभा राहतो.
आकस्मिक मृत्यू - 53
अपघात - 39
आत्महत्या -11
आजारपण - 60
सर्पदंश - 15
नैसर्गिक मृत्यू- 6
कारण माहित अथवा उपलब्ध नाही- 8
यात नाशिक प्रकल्पात 89 तर कळवण प्रकल्पात 50 मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात एकूण 1103 आश्रमशाळा आहेत. त्यांमध्ये 3 लाख 98 हजार 90 विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. राज्यामध्ये सुमारे 29 प्रकल्प कार्यालयांमार्फत या सरकारी तसंच खासगी आश्रमशाळा चालवल्या जातात..पण सध्या या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू हाच चर्चेचा विषय ठरलाय.
रवींद्र तळपेंनी मागितलेल्या एकूण 29 प्रकल्प कार्यालयांपैकी केवळ 5 कार्यालयांच्या अखत्यारीतील माहिती त्यांना देण्यात आली. त्यामध्ये फक्त मृत्यूची संख्याच नाही तर मृत्यूची कारणंही धक्कादायक आहेत. इतकंच नव्हे तर यासंदर्भात झालेली कारवाईही किरकोळ स्वरुपाची आहे. या सगळ्या घटनांमध्ये केवळ 7 जणांना निलंबित किंवा बदली करण्यात आलंय. यासंदर्भात आदिवासी कृती समितीने आदिवासी अनेक ठिकाणी पाठपुरावा करुनही काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अखेर कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
शेकडो विद्यार्थ्यांचा नाहक बळी जात असताना सरकारी यंत्रणा काय कामाची असाच संतप्त सवाल यानिमित्ताने समोर येतोय.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.