फडणवीस सरकारचे शंभर दिवसातील निर्णय

मुंबई : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत. या शंभर दिवसात सरकारने कोण कोणते निर्णय घेतले, याची माहिती सीएमओने 

ट्ववीट केली आहे. या सरकारने मागील १०० दिवसात काय कार्य केलं यावर चर्चा होत असतांना, सीएमओने मागील शंभर दिवसात केलेल्या कामांचं टवीट केलं आहे.

सीएमओने केलेले ट्वीट

सिंधुदूर्गमधील सीवर्ल्ड प्रकल्पाच्या भूमी अधिग्रहणाला मान्यता, प्रकल्पासाठी उर्वरित निधीही लवकरच देणार
सामाजिक वनीकरण व वनविभागाचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय
चंद्रपूर येथील वन प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढवून त्यास वन अकादमीमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय
बँकिंग परवाना नसलेल्या नागपूर, वर्धा, बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना 250 कोटी भागभांडवल स्वरूपात मदत
खरीप 14 मध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या 23811 गावांतील शेतकऱ्यांच्या सावकारी कर्जाची परतफेड
हातमाग उद्योग पुनर्वसनअंतर्गत 2.34 कोटींचे पॅकेज, 490 विणकरी संस्था, 2000 विणकरांना लाभ
वस्त्रोद्योग विकासासाठी विधानसभा सदस्य हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन, शासनाला अहवाल प्राप्त
रक्ताच्या एका बॅगची किंमत 1050 रूपयांवरून 850 रूपयांवर आणली
शिव आरोग्य योजनेचा शुभारंभ, मुंबईतील तज्ञ डॉक्टरांची सेवा टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील दुर्गम भागात
येत्या काळात कामगारांना आधुनिक कौशल्याधिष्ठित बनविण्यासाठी कामगार कायद्यात बदलाचा मसुदा तयार
कुशल कामगार वर्ग निर्माण करण्यासाठी कामगारांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने प्राथमिक तयारी सुरू
विवेकानंद युवा व युवती मित्र योजना, राज्यातील 358 तालुके आणि 24 वॉर्डात ही योजना लागू करण्यात येईल
शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित, 2015-16 मध्ये 31 जुलै रोजी वयाची कमीत कमी 6 वर्ष पूर्ण हवी
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे निवेदन महाविद्यालयीन विद्यार्थी करणार, 2100 रूपये मानधन देण्याचा निर्णय
स्वच्छ भारत अभियानाला संस्थात्मक पातळीवर आणणारे पहिले राज्य. सर्व विद्यापीठांचा घेतला सहभाग
नागपूरमध्ये आयआयएम उभारणीस केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास विभागाची मंजूरी. 2015 पासून कार्यान्वित करणार
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणात चॉईस बेस क्रेडिट सिस्टीम
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय. जिल्ह्यातील सर्व मद्य परवाने बंद
केंद्राकडे पाठपुरावा करून कोळशाचा प्रश्न सोडविला. 1700 मे.वॅ. उत्पादनासाठी कोळशाची सोय
राज्याच्या अपारंपारिक उर्जा धोरणाचा मसुदा तयार, लवकरच जाहीर करणार
राज्याला आवश्यक वीजनिर्मितीमध्ये 2020 पर्यंत स्वयंसिद्ध करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू
पोलिसांना सुटीच्या दिवशी काम केल्यास पूर्ण दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय
सायबर क्राईम रोखण्यासाठी 1000 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, विशेष न्यायालये स्थापण्याचा निर्णय
नाशिक आणि कोल्हापूर येथे नवीन न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा, 45 नवे न्यायसहाय्यक केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय
गुन्हे सिद्ध करण्याचा दर जो 16 टक्के होता, तो 50 टक्क्यांवर आणण्यासाठी उपाययोजना
पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार विकेंद्रीत,कॉन्स्टेबलच्या एका ठिकाणच्या सेवा कालावधीत 2 वर्षांहून 5 वर्ष इतकी वाढ
800 कोटी रूपये खर्च करून सीसीटीव्ही प्रकल्प मंजूर, आजच पहिल्या टप्प्यात सामंजस्य करार
सुविधेसाठी 85 ई-गर्व्हर्नन्स केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय, ऑनलाईन तिकीट बुक करणाऱ्यांना करमणूक करात सुट
एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या लिलावांसाठी ई-लिलाव पध्दतीचा वापर करणे बंधनकारक
नागरिकांना पुरविण्यात येणा-या सेवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी यंदाचे वर्ष डिजिटल वर्ष
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीकरीता ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करणे सक्तीचे
आपले सरकार ई-पोर्टल व मोबाईल अप्लिकेशन कार्यान्वित. 21 दिवसांत समस्येचे निराकरण
जात पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
निमशासकीय संस्था आणि मनपा, नपातील सर्व कर्मचाऱ्यांना आपली मालमत्ता जाहीर करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण. अनेक शासकीय विभागातील बदल्यांचे अधिकार मंत्रालयातून काढून विभागीय पातळीवर
माहिती अधिकार ऑनलाईन करणारे देशातील पहिले राज्य. यंत्रणा पूर्णत: कार्यान्वित
सेवा हमी कायद्याचा पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय.
विधेयकाचे प्रारूप नागरिकांना वाचण्यासाठी प्रसिद्ध
केंद्राकडून निधी येण्याची वाट न पाहता 2000 कोटी आकस्मिकता निधीतून दिले. पंचनाम्याची वाट न पाहता तातडीने मदत
दुष्काळ निवारणाच्या दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी 7000 कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा निर्णय
नवी मुंबई विमानतळाच्या सर्व परवानगी प्राप्त केल्या. 2019 पर्यंत कार्यान्वित करणार
मुंबई नेक्स्ट एमएमआर ट्रान्सफॉर्मेशनचे आयोजन
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक तसेच नरिमन पॉईंट ते कांदिवली दरम्यान 36 किमी.च्या कोस्टल रोड लवकरच मान्यता
मिहान या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि सवलतीच्या वीज पुरवठ्यात येणारे अडथळे दूर
दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो, वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली हे दोन मेट्रो मार्ग, चार उड्डाणपुल मंजुर
2018 पर्यंत नागपूर मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय, मुख्य इमारतीचा पायाभरणी समारंभ
मुंबईत इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय स्मारक, लवकरच भूमिपूजन
अकृषी जमिनीचा 5 वर्षांत वापर करणे सक्तीचे, केवळ तांत्रिक कारणामुळे गुंतवणूक थांबल्याने आरआरझेड धोरण रद्द
11800 रोजगार निर्माण करणाऱ्या 12 उद्योगांना परवानगी, एमआयडीसीत उद्योगासाठी आता 14 ऐवजी केवळ 5 परवानगी
राज्यात कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाची स्थापना, यापूर्वीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे नामकरण
मायक्रोसॉफ्ट कंपनी देशातील पहिले दोन मोठे डाटा सेंटर महाराष्ट्रात सुरू करणार 2000 कोटींची गुंतवणूक
दावोस येथे वर्ल्ड इकॅानॉमिक फोरममध्ये भरघोस गुंतवणुकीचे आश्वासन
अमरावती येथे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या टेक्सटाईल पार्कसाठी पुढाकार, 2000 कोटींची गुंतवणूक
नागपूरला सिएट प्रकल्पाला अर्ज करण्यापासून ते भूमिपूजनाची प्रक्रिया अवघ्या 23 दिवसांत
100 कोटींपेक्षा अधिकची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना सिंगल विंडो क्लिअरन्स
इझ इन डुईंग बिझनेसच्या दिशेने झटपट पाऊले, 75 परवानगी कमी करून ती संख्या 25. दोन वर्षांचा कालावधी दोन महिन्यांवर
शेतकऱ्यांना उसाची किंमत एफआरपीनुसार देण्यासाठी कारखान्यांना सबसिडी देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
एकात्मिक सोयीसुविधा कक्ष (इंटिग्रेटेड फॅसिलिटेशन सेंटर) मुंबईत स्थापन
मेक इन महाराष्ट्र : उद्योग सुरु करण्यास आवश्यक मान्यता/परवाने/संमती मिळविण्याची कार्यपध्दती सोपी
दुष्काळ भागातील पाच लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे दहावी/बारावीचे शुल्क माफ
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्याचे 215 कोटींचे वीजबिल सरकार भरणार
राज्यातील प्रमुख नगदी पिकांकरीता कृषि मूल्य साखळयांची (व्हॅल्यूचेन) निर्मीती करणार. 14 पिकांचा समावेश
राज्यातील शेतकऱ्यांना पाच लाख कृषी सौरपंप देण्याबाबत कार्यवाही सुरू
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शाश्वत कृषी विकासासाठी 34500 कोटींचा विशेष कार्यक्रम
तालुका पातळीवर हवामानाची माहिती देण्यासाठी 2000 वेदर स्टेशन्स
 गाव स्मार्ट व्हिलेजसाठी अपारंपारिक उर्जा, संगणकीकरण, नाविन्यपूर्ण योजनांचा निर्णय
चालू वर्षात राज्यात साधारण 10 हजार साखळी बंधारे
दरवर्षी 5 हजार अशी 25000 गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे नियोजन

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.