महिलांची छेडछाड अजामीनपात्र गुन्हा

www.24taas.com,मुंबई
मुलीची छेड काढणं आता चांगलंच महागात पडू शकतं. कारण अशा रोडरोमियोंसाठी सरकारनं आता कडक धोरण अवलंबण्याचा विचार सुरू केलाय. छेडछाड करणा-यांविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.
महिलांची छेडछाड आणि लैंगिक छळ रोखण्यासाठी शासनाने कडक पाऊल उचल्याण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. अशा प्रकारचे कृत्य हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. .
‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत एक प्रस्ताव तयार केला आहे. समाजसेवक आणि महिला वकिलांची समिती त्या प्रस्तावाचा अभ्यास करत असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी आपण यासंदर्भात चर्चा करणार आहोत, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. यामुळे महिलांना छेडणाऱ्या रोमिओंना तुरुंगाचीच हवा खावी लागणार आहे.
यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणारंय. यामध्ये सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि महिला आमदारांचा समावेश असेल. कायदा कडक केल्याने मुलींची छेडछाड करणा-या टवाळखोरांवर जरब बसेल, यासाठी या कायद्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतायेत.
या संस्थेच्या एका शिष्टमंडळाने महिला विकास मंत्री गायकवाड यांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव सादर केला होता. ८० टक्के महिला होणाऱ्या छळाबद्दल घाबरून कुठेही तक्रार करत नाहीत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या छेडछाड व लैंगिक छळ प्रतिबंधक कलमांमध्ये आरोपींना जामीन मिळतो. त्यामुळे असे गुन्ह्ये अजामीनपात्र ठरवणारा कडक कायदा आणण्याची गरज असल्याचे मत संस्थेच्या संचालक साना सईद यांनी व्यक्त केले.