राज्याचा निराशाजनक अतिरिक्त अर्थसंकल्प

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
अत्यंत निराशाजनक असा राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडला. निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकार सवलतींचा पाऊस पाडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र दिवाळखोरीत गेलेल्या सरकारने त्या आघाडीवरही उपेक्षाच केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जनसामान्यांना कोणताही मोठा दिलासा न देणारा आणि महत्त्वाच्या घोषणांचा अभाव असलेला, अत्यंत निराशाजनक असा राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडला.
निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकार सवलतींचा पाऊस पाडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र दिवाळखोरीत गेलेल्या सरकारने त्या आघाडीवरही उपेक्षाच केली. केवळ अनब्रँडेड तंबाखू, फुटाणे आणि ऊसावरील कर माफ करण्याची घोषणा करून थोडाफार दिलासा देण्याचा प्रयत्न अजित पवारांनी केला. मात्र एलबीटी आणि टोल धोरणाबाबतचा साधा उल्लेखही बजेटमध्ये न केल्यानं जनसामान्यांची आणि व्यापारी वर्गाची घोर निराशा झालीय.
तिजोरीत खडखडाट असतानाही सरकारनं काही योजनांसाठी किरकोळ तरतुदी केल्या आणि बजेटमध्ये 4 हजार कोटींची तूटही दाखवली. वीज थकबाकी असणा-या शेतक-यांसाठी नवी वीज कृषि संजीवनी योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. राज भवनाजवळील समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी 100 कोटी रूपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आलीय.. नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी तत्वतः मान्यता मिळाली असून, विमानतळ भूसंपादनासाठी आकर्षक पॅकेज जाहीर करण्यात आलंय.
तर दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मंत्री प्रचंड अस्वस्थ झालेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त केली. योजनांना निधी मिळत नसल्यानं जनतेमध्ये रोष आहे. संजय गांधी निराधार योजना, ओबीसी शिष्यवृत्ती, ठिबक सिंचन अनुदान, पीक कर्ज योजनांचा निधी थकलाय. कर्ज काढा, पण योजनांसाठी पैसे द्या, अशी मागणी अस्वस्थ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय.