दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यावरील एकूण कर्जाच्या ५० टक्के कर्जाची पुढील सात वर्षात परतफेड करायची आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पुढील काही वर्षात मोठा बोजा येण्याची चिन्हं आहेत. या कर्जामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २१ हजार १२५ रुपयांचे कर्ज आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२० या कालावधीत ४२ हजार ५५२ कोटीची परतफेड करावी लागणार आहे, तर २०२० ते २०२२ मध्ये ४२ हजार १६० कोटी रुपयांची परतफेड सरकारला करावी लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णायक वर्षात मुदत संपेल अशी कोणतीही अतिरिक्त कर्जे सरकारने घेऊ नये. तसेच विचारपूर्वक कर्ज परतफेडीचे धोरण आखावे, अशी सूचना कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे.
हा कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने राज्याच्या प्रत्येक नागरिकावर असलेले कर्जाचे उतरदायित्वही वाढत आहे. कॅगच्या अहवालानुसार राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर २१ हजार १२५ रुपयांचे कर्ज आहे. २०१०-२०११मध्ये दरडोई कर्ज १७ हजार २७५ रुपये होते. कॅगच्या अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा २ लाख २० हजार ९५० कोटी इतका आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी २३ हजार ९६५ कोटी रुपये प्रदान करावे लागतात. व्याजाचा हा बोजा मागील ५ वर्षात ५३ टक्क्यांनी वाढला आहे.