मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवावा की नाही याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात मांडलीय.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे देण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. मुळ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता.
त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे मराठा आरक्षण मुद्याबाबत पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झालाय. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण याचिकेवर 27 एप्रिलला होणा-या सुनावणीच्या वेळेस मुंबई उच्च न्यायालय काय निकाल देतय याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय.