भरघोस पेन्शन मिळूनही अजून आमदारांची हाव कायम!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये तब्बल 15 हजार रूपयांची भरघोस वाढ करण्यात आली असली तरी त्यांची `भूक` अजून संपलेली नाही. रेल्वे कूपन्स, राजमुद्रा असलेले लेटरहेड, एसईओचा दर्जा, पसंतीच्या व्यक्तीला पेन्शनचे लाभ अशा `पुरवणी मागण्या` या माजी आमदारांनी सुरूच ठेवल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त किंवा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले शेतकरी असोत, नाहीतर एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेले आपद्ग्रस्त असोत, त्यांना मदत देताना सरकार नेहमीच आखडता हात घेतं. पण माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये 25 हजार रूपयांवरून 40 हजार रूपये अशी भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय एका मिनिटात झाला. विशेष म्हणजे त्यावर विधिमंडळात ना चर्चा झाली, ना कुणा आमदाराने विरोध केला... कारण आमदारकी गेल्यानंतर या निर्णयाचे फायदे सर्वांनाच होणार ना... या निर्णयामुळं सरकारच्या तिजोरीवर आणखी 30 कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातच माजी आमदारांना भरघोस पेन्शन दिलं जातंय.
पण तरीही या माजी लोकप्रतिनिधींचं समाधान झालेलं नाही. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या 822 माजी आमदारांच्या संघटनेने अलिकडेच मागण्यांची नवी यादी सरकारला दिलीय. रेल्वे प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याऐवजी विद्यमान आमदारांप्रमाणे थेट रेल्वे कूपनच मिळावीत, आपल्या लेटरहेडवर राजमुद्रा छापण्याची परवानगी मिळावी, सर्व माजी लोकप्रतिनिधींना एसईओचा दर्जा द्यावा आणि मृत्यूनंतर आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला पेन्शनचे लाभ मिळावेत, अशा मागण्यांची जंत्रीच पुढे करण्यात आलीय.
नियमानुसार लेटरहेडवर राजमुद्रा वापरण्याचे अधिकार केवळ विद्यमान आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनाच आहेत. पण माजी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहारालाही व्हीआयपी दर्जा मिळावा, यासाठी राजमुद्रा असलेली लेटरहेड वापरायला मिळावीत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. आमदार निवासामधील काही रूम्स देखील या माजी लोकप्रतिनिधींनी काबीज केलेत. खरे तर हे रूम्स अन्य राज्यांतील लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव असतात. पण त्यावर माजी आमदारांनी कब्जा केला असल्याचं समजतंय. असं असताना आणखी काही रूम्स राखीव ठेवावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.