मुंबई : शहरातील एंट्री पॉइंटवरच्या टोलवसुलीवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. यावेळी पेट्रोल-डिझेलवरचा उपकर बंद करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, कॅग अहवालाकडे काणाडोळा करून सरकारची वसुली सुरुच आहे.
मुंबई एट्री पॉईंटवरून टोलवसुलीबाबत कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. एमईपी कंपनीला जानेवारी २०० पासून पेट्रोलच्या किंमतीवर एक टक्का आणि डिझेलच्या किंमतीवर ३ टक्के उपकराची रक्कम दिली आहे. तो इंधन उपकर बंद करा असं कॅगनं खडसावले आहे.
प्रकल्पाची पूर्ण किंमत २१०० कोटी अपफ्रंट आणि उपकर मिळाल्यामुळे २०१० मध्येच वसूल झाली आहे. त्यामुळे उपकर तातडीने बंद कऱण्याची शिफारस कॅगने केली आहे. डिसेंबर २०१५ मध्येच हा उपकर बंद करण्याची शिफारस कॅगने सरकारला केली होती. मात्र शिफारशींकडे सरकारने दुर्लक्ष करत सामान्यांकडून उपकर वसुली सुरूच ठेवली. सरकारच्या या दुर्लक्षामुळे कंत्राटदाराला मोठा फायदा होत आहे.