मुंबई : राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचा तपास अतिशय संथ आणि सुमार पद्धतीचाय आहे, कारण यात शिक्षा होणाऱ्यांच प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळे मुंबईतील नाले सफाई घोटाळ्य़ाचा तपास मुंबई पोलिसांनीच करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
त्याचबरोबर राज्य सरकार जर पालिकेला निधी उपलब्ध करून देत असेल ,तर त्या निधीचा आणि पर्यायानं जनतेच्या पैशाचा वापर योग्य पद्धतीने होतोय की नाही? यावर राज्य सरकारचं लक्ष आहे की नाही? असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारलाय.
यावर पालिकेनं आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलय की, यासंदर्भात पोलिसांत एफआयआर दाखल झाली आहे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशीअंती निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे.