मुंबई : १९९३-९४ ते २०१६-१७ या सलग तेवीस वर्षांच्या कालावधीत मुंबई महानगरपालिकेचं ऑडिट म्हणजेच लेखापरीक्षणच केलं गेलेलं नाही. त्यामुळे पालिका स्थायी समितीत शिवसेना, भाजपनं प्रशासनाला धारेवर धरलं.
लेखापरिक्षणाबाबत प्रशासन गंभीर का नाही असा सवाल शिवसेना भाजपनं केला. ऑडिट केलं जात नाही तर मग बजेट कशाला पास केलं जातं असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
विशेष म्हणजे कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षण होणं गरजेचं आहे. मात्र असं असतानाही तेवीस वर्ष मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून लेखापरीक्षणच केलं गेलं नसल्याचं समोर आलंय.