यंदा एकही नवं कॉलेज नाही, लॉ विद्यार्थ्यांना फटका

मुंबई:  मुंबईत शिक्षण घेण्यासाठी वाढती मागणी पाहता विद्यापीठानं येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार केला. मात्र राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे यंदा एकही नवीन कॉलेज सुरु करता येणार नाहीय. सरकारच्या या निर्णयावर विद्यापीठ, प्राचार्य आणि संस्थाचालकांनी आवाज उठवायला सुरुवात केलीय.

मुंबई शहरात शिक्षण घेण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी येत असतात. तसंच राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातल्या विद्यार्थ्यांचा कल मुंबईतल्या शिक्षणाकडे अधिक असतो. हेच लक्षात घेता दरवर्षीप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाने येत्या शैक्षणिक वर्षाचा बृहत आराखडा म्हणजेच पर्सपेक्टीव्ह प्लॅन तयार केला. 

• ज्यात मुंबईत नवीन ३५ ते ५० लॉ कॉलेजेस
• पालघर जिल्ह्यात १५ कॉलेजेस
• १५० नवीन तुकड्या आणि अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला

पण विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय बैठकीत मंजूर झालेला प्लॅन सरकारनं मात्र धुळीत मिळवला. सरकारनं नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यंदा कोणत्याही नवीन कॉलेज, तुकड्या आणि अभ्यासक्रमाला परवानगी मिळणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या बैठकीत झाला. 

गेल्यावर्षी विविध कॉलेजांमध्ये २५% टक्के जागा रिक्त राहिल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लॉच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसणार

याचा फटका मोठ्या प्रमाणात लॉ विभागाला बसतोय. कारण गेल्या तीन वर्षात मुंबई,रत्नागिरी भागातील एकाही लॉ कॉलेजची एकही जागा रिक्त राहिलेली नाही. याउलट गेल्यावर्षी मुंबईत तब्बल ३ हजार पात्र विद्यार्थ्यांना जागा नसल्यामुळं लॉच्या प्रवेशापासून मुकावं लागलं होतं. याबाबत लॉ विभागाचे प्रमुख आता शिसण मंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहिणार आहेत.

शासन निर्णयात म्हटल्याप्रमाणं २५% जागा रिक्त राहिल्यानं यंदा कोणत्याही नवीन तुकडी अथवा कॉलेजला परवानगी देण्यात आलेली नाही. पण २५% जागा कोणत्या क्षेत्रात रिक्त राहिल्या? याबाबत निर्णयात कुठंही उल्लेख नाही. त्यामुळं ज्या क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांना नवीन कॉलेजची आणि तुकड्यांची गरज आहे ते विद्यार्थी हव्या त्या क्षेत्रात शिक्षण घेण्यापासून वंचित तर राहणार नाहीत ना? याचा विचार शासन स्तरावर होणं गरजेचं आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.