'सीबीआय'च्या सक्षमतेवर हायकोर्टानं उभं केलं प्रश्नचिन्ह

अजित मांढरे, मुंबई : राज्य भरातील विविध प्रकरण हाताळ्यासाठी सीबीआय सक्षम आहे का? असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारलाय. 

पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्युंचं वाढतं प्रमाण आणि या प्रकरणांतील दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर न होणाऱ्या कारवाई संदर्भात दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर मुंबईत उच्च न्यायालयात न्यायधीश व्ही. एम. कानडे यांच्यासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. यातील एका प्रकरणाची सीबीआय चौकशी पूर्ण झाली असून रिपोर्ट मंजुरीसाठी दिल्लीला पाठवण्यात आल्याचं सीबीआयच्यावतीनं सांगण्यात आलं. यावर असमाधान व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी सीबीआयच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. 

यावर उत्तर देताना सीबीआयच्या वकील रिबेका गोन्साल्वीस यांनी 'सध्या पश्चिम विभागाच्या सीबीआय क्राइम ब्रान्चमध्ये 9 अधिकारी कार्यरत असून ते विविध गुन्ह्यांचा तपास करत' असल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. मात्र, प्रसंगी या अधिकाऱ्यांना उत्तरेत राजस्थान तसेच दक्षिणेत विविध राज्यात तपासाकरता जावं लागतं. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचं बरचं ओझ असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. 

यावर आश्चर्य व्यक्त करत हायकोर्टनं अनेक सवाल उपस्थित केले. 1963 मध्ये सीबीआयची स्थापना झाल्यापासून हीच परिस्थिती आहे का? केंद्राकडे अधिक लोकांसाठी मागणी करण्यात आलीय का? त्यावर केंद्राने काय भूमिका घेतली? ही सर्व माहिती 21 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टने दिलेत. 

बडे अधिकारी, भ्रष्ट नेते आणि अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणं स्थानिक पोलीस यंत्रणेला शक्य नसतं तेव्हा तो तपास सीबीआयकडे दिला जातो. मात्र, सीबीआईकडे येणाऱ्या प्रकरणांच्या तुलनेत पुरेसं मनुष्यबळ आणि यंत्रणा उपलब्ध आहे का? हे पाहणंदेखील गरजेचं असल्याचं मत न्या. व्ही एम कानडे यांनी व्यक्त केलंय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.