मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातून एका पेक्षा अधिक सदनिका लाटणाऱ्यांच्यावर २१ जानेवारीच्या आत कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.
ज्यांनी एकापेक्षा अधिक घरे लाटली आहेत, अशांवर कारवाई करण्याचे राज्य सरकाराने आदेश देवून नगरविकास खात्याने कारवाई केली नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यावर २१ जानेवारीपर्यंत कारवाई केली जाईल, असे नगरविकास खात्यातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.
या घोटाळ्याची चौकशी जस्टिस पाटील कमिटीला देण्यात आली होती. गेल्यावर्षी ९ ऑक्टोबरला या कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने १९८२पासून मुख्यमंत्री कोट्यातून एका पेक्षाअधिक घर मिळवलेल्या सर्वांची माहिती काढण्याचे आदेश दिले होते. ज्यात राजकीय पुढऱ्यांपासून बडे अधिकारी सर्व सामील असल्याची माहिती पुढे आलीय.
आतापर्यंत या प्रकरणात २७ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सध्या सीएम कोटा बंद करण्यात आलाय.