माजी मंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांचा मोह सुटेना

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्यात भाजपच्या नव्या मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारला, तरी काँग्रेस आघाडी सरकारमधल्या माजी मंत्र्यांनी अद्याप शासकीय बंगले सोडलेले नाहीत. त्यामध्ये प्रामुख्यानं एनसीपीच्या बड्या नेत्यांचा समावेश आहे.

भाजपच्या नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी शुक्रवारी पार पडला. या मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांचा पदभारही स्वीकारला. लाल दिवा मिळाला तरी या मंत्र्यांना राहण्यासाठी अद्याप सरकारी छप्पर मिळालेलं नाही.

तब्बल १५ वर्षांनी मंत्री झालेल्यांची सध्या खटपट सुरूय ती सरकारी निवासस्थान मिळवण्यासाठी. वर्षा हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकृत बंगला असल्यानं विश्वासदर्शक ठराव संमत झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस तिथं राहायला जाणार आहेत. मात्र अनेक माजी मंत्र्यांनी आधीचे बंगलेच न सोडल्यानं इतर विद्यमान मंत्र्यांची अडचण झालीय.

ज्या मंत्र्यांनी बंगल्यांचा ताबा सोडलेला नाही त्यामध्ये देवगिरीवर राहणारे अजित पवार, रामटेकवर राहणारे छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, जयदत्त क्षीरसागर यांचा समावेश आहे. तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे, शिवाजीराव मोघे यांनी आपले बंगले वेळेत रिकामे केलेत.

अनेक मंत्र्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बंगले सोडण्याची मुदत दिली होती; पण त्या आदेशाचं पालन होऊ शकलेलं नाही. काही मंत्र्यांनी चंबूगबाळे आवरायला सुरूवात केलीय, पण बंगल्याचा ताबा काही अजून सोडलेला नाही. दिलेल्या मुदतीत बंगले सोडले नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग संबंधित माजी मंत्र्यांकडून बंगल्याच्या क्षेत्रफळाप्रमाणं चौरस फुटामागे ३५ रुपये दंड आकारते... तरीही अनेकांचा सरकारी बंगल्यांचा मोह सुटत नाहीय. 

सामान्य लोकांनी अतिक्रमण केलं अथवा दिरंगाई केली तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई  केली जाते. मग हाच न्याय माजी मंत्र्यांना का लावला जात नाही? आणि मुळात हे नेतेच आपल्या वर्तणुकीनं आदर्श का घालून देत नाहीत? 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.