झी इम्पॅक्ट : 'त्या' अल्पसंख्यांक शाळांवर कारवाई होणार!

नियमानुसार प्रवेश न देणाऱ्या १० अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा अल्पसंख्याकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलाय. 

Updated: Jun 11, 2015, 07:59 PM IST
झी इम्पॅक्ट : 'त्या' अल्पसंख्यांक शाळांवर कारवाई होणार!  title=

मुंबई : नियमानुसार प्रवेश न देणाऱ्या १० अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा अल्पसंख्याकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलाय. 

मागील तीन वर्षांत एकाही अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याला प्रवेश न देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. या सगळ्या संस्था दक्षिण मुंबईतल्या आहेत. 'झी मीडिया'नं हे प्रकरण उजेडात आणलं होतं.

नियमानुसार ५१ टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था देणगी घेवून इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सरकार अनेक सवलती देते. त्यामुळं सवलती घेऊन नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होईल, असं खडसेंनी सांगितलंय. 

दरम्यान,  दक्षिण मुंबईतल्या कोणत्या शाळांवर कारवाई होणार आहे, ते पाहुयात... 

- बाई रतनबाई पावरी हायस्कूल, अल्पसंख्याक दर्जा - पारशी
- स्कूल ऑफ दि सेक्रेड हार्ट, अल्पसंख्याक दर्जा - ख्रिश्चन
- प्रेमजी देवजी कन्या विद्यालय, अल्पसंख्याक दर्जा - जैन, गुजराती
- बाई बी. एस. बंगाली गर्ल्स हायस्कूल, अल्पसंख्याक दर्जा - पारशी
- एस. के. आय. जैन हायस्कूल, अल्पसंख्याक दर्जा - पारशी
- डयुन्स इन्स्टिट्युशन, अल्पसंख्याक दर्जा - पारशी
- केनिया अँड अँचर विद्यालय, अल्पसंख्याक दर्जा - जैन, गुजराती
- दि कॅथेड्रल अँड जॉन कान्नन्स स्कूल, अल्पसंख्याक दर्जा - ख्रिश्चन
- ख्रिस्ट चर्च स्कूल, अल्पसंख्याक दर्जा - ख्रिश्चन
- ख्रिस्ट चर्च स्कूल (IGCSE), अल्पसंख्याक दर्जा - ख्रिश्चन

दरम्यान, विनाअनुदानित अल्पसंख्याक कॉलेजमधील इंजिनिअरींग आणि मेडिकल प्रवेशासाठी आता राज्य सरकारनं नवा नियम केलाय. त्यानुसार अल्पसंख्याक कोट्यातून भरल्या न गेलेल्या रिक्त जागा आता त्या कॉलेजांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे सुपूर्द कराव्या लागणार आहेत. या जागा पूर्वी संबंधित अल्पसंख्याक कॉलेजेस भरत असत. मात्र, आता त्या जागा सामायिक प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारावर भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळं सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलास मिळणार आहे, तर अल्पसंख्याक कॉलेजांना मात्र सरकारनं मोठा दणका दिलाय. पुढच्या ३ वर्षांत या कॉलेजांनी ५१ टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या जागा भरल्या नाहीत तर त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा धोक्यात येऊ शकतो.

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.