सिंचन घोटाळ्यासारखाच वीज केंद्रांमध्ये घोटाळा?

www.24taas.com, चंद्रपूर
31 डिसेंबर 2012 पर्यंत राज्याला भारनियमनमुक्त करणार, अशी घोषणा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. मात्र अनेक ठिकाणचे प्रकल्प मुदत संपूनही अर्धवट अवस्थेतच आहेत. चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक वीज केंद्राची अवस्था अशीच काहीशी झाली आहे. वीज केंद्रातून एक मेगावॅटही वीज निर्माण झाली नाही, कंत्राटदार मात्र मालामाल झालेत.
राज्यातील सर्वात मोठा चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज प्रकल्प. या वीज प्रकल्पात ५०० मेगावॅटचे २ नवीन संच उभारण्याचा निर्णय २००७ मध्ये घेण्यात आला. चेन्नईच्या बीजीआर एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला १२ जून २००९ ला वर्क ऑर्डर देण्यात आली. ५५०० कोटीच्या या प्रकल्पाचं काम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड म्हणजेच भेल आणि बीजीआर कंपनीला विभागून देण्यात आलं. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनुक्रमे ३२ आणि ३५ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मुदतीप्रमाणे संच क्रमांक ८ चं काम मार्च २०१२ आणि संच क्रमांक ९ चे काम जून २०१२ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र सध्या या प्रकल्पाचं काम ५० टक्केही पूर्ण झालेलं नाही. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड झाली.

या दिरंगाईबाबत बीजीआर कंपनीशी संपर्क केला असता त्यांनी कॅमेरावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. प्रकल्प रखड्याला बीजीआर कंपनीचं जबाबदार असल्याचं महाजनकोचं म्हणणं आहे.

आत्तापर्यंत महाजनकोने भेलला २६६९ कोटींपैकी १८७७ कोटी रू. अदा केलेत. तर वेळेत काम पूर्ण न करणा-या बीजीआर कंपनीलाही १६३१ कोटींपैकी तब्बल १२८७ कोटी रुपये देऊन टाकलेत. म्हणजे काम ५० टक्के आणि रक्कम दिली गेलीये जवळ-जवळ ८० टक्के. दुसरीकडे प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी महाजेनकोला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतोय.
राज्याला सर्वाधिक वीज देणा-या या प्रकल्पाची ओळख आता संगनमताने सरकारी तिजोरीची लूट करणारा आदर्श प्रकल्प झाली तर आश्यर्य वाटायला नको. राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न करता त्यांच्या किमतीत दिवसागणिक कोट्यवधींची वाढ करून तत्कालीन मंत्र्यानी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सातत्याने गाजतोय आणि आता भ्रष्टाचाराचा हाच फॉर्मुला वीज प्रकल्पांच्या बाबतीतही तंतोतंत लागू करण्यात आलाय की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागलीये.