www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक
लाचखोर अभियंता चिखलीकरचं घबाड बाहेर आलं आणि PWD भ्रष्टाचारानं किती माखलंय याचा पुरावा मिळाला. जनतेचा पैसा बिनबोभाट खाणा-या या अधिका-यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. त्यासाठी करावी लागते ते त्यांची चौकशी आणि तपास... पण आपल्याकडे इथेच सारी गोम आहे.
PWDमध्ये एकही अधिकारी असा नाही, जो भ्रष्ट नाही, हे धडधडीत समोर आलं असतानाही आतापर्यंत चिखलीकरच्या प्रकरणात एकाही अधिका-याला चौकशीला बोलावण्यात आलं नाही. हे असं एकमेव प्रकरण नाही तर अशा शेकडो प्रकरणांत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या परवानग्याच सरकारनं दिलेल्या नाहीत. दोन अधिका-यांच्या चौकशीच्या परवानग्या 2011 पासून प्रलंबित आहेत. यावर्षी सापळ्यात आलेल्या 87 आरोपी अधिका-यांच्या परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. त्यामध्ये जिंतूरचे आमदार रामप्रसाद कदम आणि मंत्री विजयकुमार गावीत यांचाही समावेश आहे. एसीबीच्या महासंचालकांनी या प्रकऱणी सरकारकडे बोट दाखवलंय.
मुळातच ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या न्यायानंच भ्रष्टाचारी अधिका-यांचं काम चालतं. त्यामुळे जाळ्यात अधिकारी सापडणं कठीणच... त्यात आता मुख्य अभियंता चिखलीकरसारखा मोठा मासा गळाला लागलाय. पण अधिका-यांच्या चौकशीची परवानगी नाकारण्याची सरकारची कचखाऊ भूमिका आहे. भ्रष्टाचारासाठी जाणूनबुजून रान मोकळंच ठेवलं गेलंय.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.