राज्यातील धरणे धोकादायक, महापुराची भिती

www.24taas.com, झी मीडिया,पुणे
उत्तराखंडमध्ये अचानक आलेल्या महापुराच्या दृष्यांनी आपल्या काळजाचा थरकाप उडवला असेल... पण अशीच स्थिती आपल्या शहरात-गावात होऊ शकते, असं तुम्हाला सांगितलं तर..? राज्यातील धरणांची देखभाल आणि तांत्रिक दुरुस्तीच्या कामांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं जात असून त्यामुळे अनेक धरणं असुरक्षित बनली आहेत. झी २४ तासचा हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट.

महाराष्ट्रात मान्सूनने जोरदार बॅटिंग सुरु केल्याने धरणातील पाणीसाठा वाढू लागलाय...मात्र अनेक धरणांमध्ये तांत्रिक दुरुस्ती झालीच नसल्याने धरणांच्या सुरक्षेसंबंधी प्रश्नचिन्हं उभं राहिलंय. अनेक धरणांच्या सुरक्षेकडे आणि दुरुस्तीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने अपघात होण्याची शक्यता धरण सुरक्षितता आणि तांत्रिक समितीने व्यक्त केलीय.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील वाडीवाले धरणाचे २,३,४ गेटचे वायर रोप ड्रमवर बसत नाहीत. हे रोप वाजवीपेक्षा अधिक सैल झाल्याने गंभीर अपघात होऊ शकतो. गेट १ आणि २ लिक होत असल्याने ट्रानर गर्डर गंजल्याचंही समोर आलंय.
खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणाच्या गेट चारची डावी बाजू नेहमी होतेय क्रॅक, वेल्डिंग करूनही नेहमी क्रॅक पडत असल्याचं उघड आहे. शिरूर तालुक्यातील घोड धरणावर रेडियल गेटजवळ गेल्या वर्षी वीज पडून अपघात. अद्यापही वीज रोधक यंत्रणा नाही. उरण तालुक्यातील रांसाल गेट नं. ९ पूर्णपणे तडकले, कधीही ब्रेक डाऊन होऊन धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते स्वयंचलित गेट्सचं नुकसान काँक्रिटिंग पूर्ण नाही.

याशिवाय मराठवाड्याती ५, उत्तर महाराष्ट्रातील पाच आणि नागपूर अमरावतीतील चार धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक त्रुटी दिसून आल्या आहेत...तर अनेक ठिकाणी बांधकाम पिचिंग अशी अनेक कामंही अद्याप निधीअभावी प्रतीक्षेत आहेत.
धरण सुरक्षितता समितीचा अहवाल दरवर्षी जैसे थेचं आहे. २०११ ला केलेल्या कामांचे ३६४ कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. राज्यातील ४०१ प्रकल्पांसाठी २२३ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. स्थापत्य विभाग मनमानी करत असल्याचा आरोप यांत्रिकी विभागाने केलाय. दरवर्षी धोक्याचे इशारे देऊनही सरकार यांत्रिकी विभागाला तोकडा निधी उपलब्ध करून देत असल्याचं समोर आलंय.

इतक्या गंभीर गोष्टीकडे पाटबंधारे तसंच जलसंपदा विभागाने काणाडोळा केलाय. गुणवत्ता विभागाचे अधीक्षक अभियंता वेळोवेळी याकडे निर्देश करत असूनही सरकारी पातळीवर याकडे दुर्लक्षच होताना दिसतंय. त्यामुळे आता एखादा मोठा अपघात झाल्यावरच सरकारला जाग येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.