काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या वादाचा नागरिकांना फटका

www.24taas.com, झी मीडिया, पिंपरी-चिंचवड
अनधिकृत बांधकामं नियमित होण्याचं स्वप्न पाहणा-या पिंपरी चिंचवडकरांना सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस मधल्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा सध्या चांगलाच फटका बसलाय. 31 मार्च 2012 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याबाबतचा अध्यादेश आठ दिवसात काढण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची घोषणा हवेतच विरलीय. त्यामुळे अनधिकृत घरं नियमीत होण्याची आशा ठेवणा-यांना सध्या तरी दिलासा मिळणार नाही असंच दिसतंय.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पांचं उद्घाटन करण्यासाठी 8 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री शरद पवार एकाच व्यासपीठावर आले होते. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची टांगती तलवार शहरवासीयांच्या मानगुटीवर होती. त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याबाबत आठ दिवसात अध्यादेश काढू असं जाहीर केलं होतं. शहरात तब्बल एक लाख दहा हजार घर अनधिकृत आहेत. त्यामुळ हा निर्णय शहरवासीयांसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात होता.
आयुक्तांची 1 एप्रिल 2012 नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आधीच अडचणीत आहेत. त्यातच इतर घरांना नियमित करण्याचा अध्यादेश निघालेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस मधल्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकर मात्र भरडले जात असल्याचा आरोप भाजपने केलाय.

दुसरीकडे अध्यादेश निघत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक मात्र हवालदिल झालेत. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला शहरातील तीन विधानसभा मतदार संघात आणि दोन लोकसभा मतदार संघात चांगलाच फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री हा अध्यादेश काढण्यात टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या खेळीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र पुरती अडचणीत आली आहे.