www.24taas.com, झी मीडिया, ठाणे
महसूल विभागाच्या नव्या नियमामुळे आता `डीम्ड कन्वेयन्स`चे अनेक रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. `डीम्ड कन्वेयन्स` करून घेताना, सोसायटीतील सर्व घरांची स्टॅम्प ड्युटी भरलीच पाहिजे, असा नियम आधी होता. मात्र, हा नियम आता शिथील करण्यात आल्यानं, जवळपास १६ ते १८ हजार सोसायट्यांना तत्काळ दिलासा मिळणार आहे.
एखादा बिल्डर इमारत बांधतो तेव्हा त्या सोयासटीतील काही रूम तो स्वतःसाठी किंवा जमीन मालकासाठी राखीव ठेवतो... ते रूम विकण्याची घाई बिल्डरला नसते किंवा अनेकदा त्याची विक्रीही केली जात नाही. अर्थातच, त्या रूमची स्टॅम्प ड्युटी सरकारकडे भरलेली नसते. अशा एक-दोन फ्लॅटमुळे अख्ख्या सोसायटीचा `डिम्ड कन्वेयन्स` रखडतो...
ठाणे जिल्हा सहकाही गृहनिर्माण महासंघानं हीच बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर आता राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांनी नुकताच नवा आदेश जारी केलाय. त्यानुसार एखाद्या सोसायटीत, ज्या घरांची विक्री झाली नाही, अशा घरांवरची स्टॅम्प ड्युटी संबधित सोसायटीला डीम्ड कन्वेअन्स करताना भरावी लागणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने काढलाय. त्यामुळे रखडलेले कन्वेयन्सचे प्रस्ताव आता मार्गी लागणार आहेत, अशी माहिती ठाणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिलीय.
आत्तापर्यंत वारंवार खेटे घालूनही `डीम्ड कन्वेयन्स`चे प्रस्ताव मार्गी लागत नव्हते. मात्र, आता नव्या नियमाचा ठाणे शहरातील जवळपास ४०० सोसायट्या, ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास ८०० सोसायट्या, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास १६ ते १८ हजार सोसायट्यांना थेट लाभ होणार आहे. त्यामुळं या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केलंय.
या ना त्या कारणाने `डीम्ड कन्वेयन्स`ला विरोध करण्याचे बिल्डरांचे छुपे मनसुबे सरकारच्या नव्या नियमामुळे उद्धवस्त होणार आहेत. शिवाय `डीम्ड कन्वेयन्स`चे प्रस्ताव मार्गी लागल्याने सरकारच्या तिजोरीतही वाढ होणार आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.