बजेट २०१७ : २०१९ पर्यंत १ कोटी गरिबांना घरे देण्याची घोषणा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी पंतप्रधान अवास योजनेच्या अंतर्गत २०१९ पर्यंत एक कोटी घरे बांधण्याचं ध्येय ठेवलं आहे.

- अल्पसंख्यकांच्या कल्याणासाठी 4195 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- एससी, एसटी आणि अल्पसंख्यकांच्या विकासासाठी सरकार विशेष लक्ष देणार आहे.

- 2019 पर्यंत 50 हजार पंचायती गरिबीमुक्त करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.

- पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेअंतर्गत २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

- महिलांसाठी आंगनवाडीच्या माध्यमातून 500 कोटींची तरतूद केली गेली आहे.

- गर्भवती महिलांसाठी 6000 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.

- राज्यांच्या सहकार्याने ५ वेगळे पर्यटन स्थळे बनवली जाणार आहेत.

- टेक्स्टाइल सेक्टरमध्ये रोजगारासाठी वेगळी योजना तयार केली जाणार आहे. 

- एक कोटी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना या यादीतून बाहेर काढण्यात सरकारला यश मिळालं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

- पंतप्रधान अवास योजनेअंतर्गत २०१९पर्यंत गरिबांसाठी एक कोटी घरे दिले जाणार आहेत.

- मनरेगासाठी मागच्या वर्षी 38000 कोटी देण्यात आले होते पण यावर्षी 48000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- मनरेगा मध्ये महिलांची भागीदारी ५५ टक्के वाढवण्यात आली. 

- मार्च 2017 पर्यंत मनरेगाअंतर्गत 10 लाख तलाव बनवले जातील.

- सरकार मनरेगाला नव्या पद्धतीने शेतकरी आणि मजुरांपर्यंत घेवून जाणार आहे.

- 2019 पर्यंत १ कोटी कुटुंबियांना गरिबीतून वर आणण्याचं मोठं लक्ष मोदी सरकारने ठेवलं आहे.