नेमेची येतं `पावसाळी अधिवेशन`!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. `नेमेची येतो मग पावसाळा` या उक्तीप्रमाणे विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर यावेळीही बहिष्कार टाकला. दर अधिवेशनाप्रमाणे तेच तेच प्रश्न विरोधकांच्या मुख्य अजेंड्यावर आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी उदासीन आहे की विरोधकांची ताकद कमी पडत आहे? हाही प्रश्न नेहमीप्रमाणेच अनुत्तरीत राहिला आहे. मागच्या वेळी विरोधकांमध्ये वेगळी चूल मांडणारा मनसे यावेळी विरोधकांबरोबर राहणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक किती आक्रमक होणार? सरकारला अडचणीत आणण्यात विरोधक यशस्वी होणार का? या सगळ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयार विरोधकांनी केली आहे. मागील वेळी सवतासुभा करणाऱ्या मनसेने शेवटच्या क्षणी शिवसेना-भाजपाबरोबर या अधिवेशनात एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिवेशनात आदर्श घोटाळा अहवाल, सिंचन घोटाळा, बेकायदा इमारतींचा प्रश्न, तळोजा जेलमध्ये झालेल्या गोळीबार, राज्यातील बिघडलेली कायदासुव्यवस्थेची परिस्थिती, शिक्षण विभागातील खेळखंडोबा ही विरोधी पक्षांच्या भात्यातली प्रमुख अस्त्रं असणार आहेत.
याबरोबरच सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात १० कोटी रुपयांचा विकास निधी देण्याच्या सरकारच्या तयारीबाबतही विरोधक संतप्त झालेत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावलून जनतेशीच भेदभाव केला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तर सरकारनं विरोधकांनी विकासाचे मुद्दे सभागृहात मांडावेत, राजकारण करू नये असं आवाहन केलंय.
या अधिवेशनात एकूण १२ विधेयकं मांडली जाणार आहेत. यात प्रामुख्यानं सहकार कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक, देवदासी प्रथा निर्मूलन सुधारणा विधेयक, स्वयं अर्थ सहायित शाळा विधेयक, राज्यात विधि विद्यापीठे स्थापन करण्याबाबतचे विधेयक या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे.