व्हॉटसअप चॅट डिलीट केले तर तुरुंगाची हवा खावी लागेल?

मुंबई : तुमच्या व्हॉटस्अप चॅटसहीत इतर अनेक एनक्रिप्टेड मॅसेजिंग सर्व्हिसवर यापुढे सरकारची नजर राहू शकते. तसंच, कदाचित हे व्हॉटसअप मॅसेज डिलीट करण्याची सुविधा काढून घेतली जाऊ शकते.

सरकारनं बनवलेल्या 'नॅशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी' या नव्या नीतीद्वारे अशा शक्यतांचा समावेश आहे. यामुळे, तुम्ही 90 दिवसांपर्यंत व्हॉटसअप किंवा इतर चॅट डिलीट करू शकणार नाही. 3 महिन्यांपर्यंत तुम्हाला हे चॅट सेव्ह ठेवावेच लागतील. 

उल्लेखनीय म्हणजे, भारतात गेल्या वर्षीपर्यंत 7 करोडहून अधिक व्हॉटसअप युझर्स होते. व्हॉटसअपशिवाय अॅपलचा 'आयमॅसेज' आणि गूगलचा 'हँगआऊट' या सर्व्हिसेसही या नीतीअंतर्गत येतात. याविषयावर सरकारनं 16 ऑक्टोबरपर्यंत लोकांकडे सूचना मागवल्या आहेत. 

आणखी काय काय म्हटलं गेलंय या पॉलिसीमध्ये... 

- एनक्रिप्शन टेक्नॉलॉजीचा वापर करणाऱ्या भारतातील किंवा भारताच्या बाहेर असणाऱ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरनं सरकारशी हा करार करणं बंधनकारक आहे. 

- व्हॉटसअपवर अनेक 'स्ट्रिक्टली अनऑफिशिअल' ग्रुपदेखील कार्यरत आहेत. त्यामुळे, गैर-अधिकारिक किंवा खाजगी संदेशांनाही 90 दिवसांपर्यंत सेव्ह ठेवणं बंधनकारक असेल. 

- व्हॉटसअप, गूगल किंवा आयमॅसेज यांनी जर सरकारशी हा करार केला नाही तर त्यांना अनधिकृत किंवा अवैध समजलं जाईल.

- जर 90 दिवसांपूर्वी तुम्ही तुमचे एनक्रिप्टेड मॅसेज डिलीट केले तर हे अनधिकृत समजलं जाईल. एखाद्या सरकारी एजन्सीनं मागितले तर तुम्हाला प्लेन टेक्स्ट दाखवावं लागेल. 

- बिझनेसमध्येही एनक्रिप्टेड मॅसेज आणि आपलं सगळं कम्युनिकेशनचा प्लेन टेक्सट सेव्ह ठेवावे लागतील. सरकारनं मागणी केल्यावर आपला एनक्रिप्टेड पासवर्डही त्यांच्याशी शेअर करावे 

- कोणतं एनक्रिप्टेड प्रोडक्ट वापरलं जावं याचा संपूर्ण निर्णय सरकारडे असेल. 

- प्रत्येक अॅपला यासाठी सरकारी एजन्सीमध्ये रजिस्ट्रेशन आणि आपल्या एनक्रिप्शन सॉफ्टवेअर / हार्डवेअर वर्किंग कॉपी एजन्सीमध्ये जमा करणं अनिवार्य असेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.