पेटवा पेटवी

काही प्रश्न सोडविण्याऐवजी ते धगधगत कसे राहतील यावर भर दिला जातो. किमानपक्षी जर प्रश्न सोडवता येत नसतील तर भाष्य करून किंवा आपणच तारणहार म्हणून त्यात डोकं खुपसू नये आणि पेटवा पेटवीची भाषा करू नये. यात शेतकरी आणि सरकारचे हित साध्य होत नाही, हेच खरे आहे.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Nov 14, 2012, 06:13 PM IST

सुरेंद्र गांगण
gangan.surendra@gmail.com
दिवाळीचा सण हा प्रकाशाचा उत्सव. या उत्सावात आनंदी आनंद असतो. फटाके-फोडले जातात. गोडधोड खाऊन गोडवा वाढवायचा हा सण असतो. या प्रकाशाच्या उत्सवात हा गोडवा राज्यात दिसत नाही. कारण ज्या उसापासून साखर आणि गुळ तयार होतो. तोच ऊस आज पेटला आहे. शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळत नसल्याने त्यांच्यात कटुता निर्माण झाली आहे. ही कटूता थेट रस्त्यावर आलीय. कटूता दूर करण्यासाठी राज्यातील सरकार अपयशी ठरत आहे. मुळात आंदोलनाकडे लक्षच दिले गेले नाही. त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात, चर्चा करा. चर्चेतून प्रश्न सोडवा. मात्र, संवाद साधण्यासाठी ते पुढे येत नाही. टाळी एका हाताने वाजत नाही..., हेच सरकार विसरलेले दिसत आहे.
ऊस दराचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी हा ऊस कसा पेटेल, यावरच भर दिलेला दिसून येत आहे. नेतेमंडळी दराचे राजकारण करून गरीब शेतकऱ्याला वेठीस धरत आहे, हे नक्की. भाबडा शेतकरी चांगले पैसे पदरात पडतील या आशेवर आंदोलनात उतरतो. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला महत्व आहे. मात्र, लोकशाहीलाच फाट्यावर मारण्याचा उद्योग अनेक राजकारणी नेत्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे पेटवा पेटवीची भाषा (भडकविण्याची) केली जाते. यातून संपाचा उद्रेक होतो, हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सुरू असलेल्या ऊस आंदोलनातून दिसून येत आहे. एखाद्या गोष्टीला मर्यादा असतात. मात्र, त्याचा अतिरेक झाला की पेटवा पेटवीची भाषा सुरू होते. संवादरूपी फटाके फोडले गेलेत, हेच उसाच्याबाबतीत झालंय.
देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केवळ बारामतीचा ‘चांगला विकास’ केला. हा ‘विकास’ अन्य जिल्ह्यांत दिसून येत नाही. त्यातच त्यांच्या समाज्याचे नेते आपल्या भागात कारखाने सुरू ठेवून दुसऱ्याच्या जिल्ह्यातील कारखाने बंद पाडत आहेत, असे विधान केले. दूरगामी विचार करणारा नेता आणि संयमी नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, ही ओळख तेच फुसण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यांची संकोचीत वृत्ती यानिमित्ताने सर्वांनसमोर आलीय. शरद पवारांनी सरकारला मध्यस्थी करायला सांगून साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केले असते तर त्यांचे जाणतेपण उठून दिसले असते. तर खासदार राजू शेट्टी हे शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन रस्त्यावर आलेत. झाले काय? प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळला. यात दोन शेतकऱ्यांचा बळी गेला. याला सरकार आणि पोलीस जबाबदार आहेत. तसेच खा. शेट्टीही. कारण संयम बाळगून प्रश्न हाताळला गेला नाही. संयम बाळगणे गरजेचे होते. संयम बाळगणे याचा अर्थ सरकारने काहीच करू नये, असा होत नाही.
काही प्रश्न सोडविण्याऐवजी ते धगधगत कसे राहतील यावर भर दिला जातो. किमानपक्षी जर प्रश्न सोडवता येत नसतील तर भाष्य करून किंवा आपणच तारणहार म्हणून त्यात डोकं खुपसू नये आणि पेटवा पेटवीची भाषा करू नये. यात शेतकरी आणि सरकारचे हित साध्य होत नाही, हेच खरे आहे.

.

ताजा कलम
पुण्यातील मावळ आंदोलन, रत्नागिरीतील प्रकल्पविरोधी आंदोलन किंवा आताचे पश्चिम महाराष्ट्रातील आंदोलन आणि मुंबईतील रझा अकादमीचा धुडगूस. लोकशाहीत आंदोलन करर्त्यांवर पोलीस तुटून पडतात. मात्र, धुडगूस घालणाऱ्यांसमोर आपले दंडुके आणि बंदुका म्यान करतात, याला काय म्हणायचे? आंदोलनाची पेटवा पेटवी की संयमी धुडगूस!