www.24taas.com, नवी दिल्ली
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनला आजपासून सुरुवात होत आहे. नुकत्याच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन होत असल्याने ते वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
मणिपूर आणि उत्तराखंड वगळता सर्वत्र काँग्रेसला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांच्या शक्यतांच्या चर्चांना उधाण आलं आहे तसंच आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये असलेला बेबनाव, महागाई यामुळे अधिवेशन गाजणार आहे. सन २०१२-१२ वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत संमत करताना संयुक्त पुरोगामी आघाडीची दमछाक होणार आहे.
संसदेचे अधिवेशन २२ मे पर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाला मार्च ३१ ते एप्रिल २३ दरम्यान तीन आठवड्यांची सुट्टी असणार आहे. नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटरच्या स्थापनेवरुन केंद्र सरकार राज्य सरकारांचे अधिकारांवर आक्रमण करत असल्याची राज्य सरकारांची तक्रार आहे. त्यामुळे तोही मुद्दा या अधिवेशनात गाजणार आहे. या मुद्दावर विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष तृणमुल काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तुणमुल युपीएला डोकेदुखी ठरु शकते. याआधीच खतांच्या सबसिडीतील कपातीला आहे तसंच प्रेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीला ममता बॅनर्जींनी विरोध दर्शवला आहे.
अधिवेशनाच्या दरम्यान १५ राज्यातून ५८ राज्यसभा सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक होणार आहे त्यामुळे युपीएच्या तोंडाला फेस येऊ शकतो. रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी १४ मार्चला रेल्वेचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. तर अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी १६ मार्चला केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडतील तसंच १५ मार्चला आर्थिक आढावाही संसदेत मांडला जाणार आहे.
परदेशी खात्यांमध्ये दडवलेला काळा पैसा, तमिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास स्वंयसेवी संस्थांचा होत असलेला विरोध तसंच अँट्रिक्स आणि देवास यांच्यातील वादग्रस्त स्पेक्ट्रम व्यवहार हे मुद्दे अधिवेशनाच्या काळात गाजतील हे निश्चित.