www.24taas.com,बेळगाव
कानडी दडपशाहीला हायकोर्टाच्या धारवाड खंडपीठानं चपराक लगावली आहे. बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्याचा निर्णय हायकोर्टाच्या धारवाड खंडपीठानं रद्दबातल ठरवला आहे.
२० डिसेंबर २०११ रोजी कर्नाटक सरकारनं बेळगाव महापालिका बरखास्त केली होती. या निर्णयाविरोधात मराठी भाषिक नगरसेवकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. नगरसेवकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टानं बरखास्तीचा निर्णय चुकीचा ठरवलाय. शिवाय २५ जूनला नगरसेवकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात येणार आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या बरखास्तीला कर्नाटक हायकोर्टाच्या धारवाड खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाने कर्नाटक सरकारला झटका बसला आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कन्नड साहित्यिक चंद्रशेखर कंबार यांचा अवमान केल्याप्रकरणी, तसंच विकास कामे न करणं आणि सर्वसाधारण बैठका न घेण्याचा आरोप ठेवून कर्नाटक सरकारने महापालिक बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मराठी वर्चस्व असलेल्या महापालिकेबाबतचा हा निर्णय सूडबद्धीने केल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला होता.यावरूनच नगर सेवक संजीव प्रभू आणि दीपक वाघेला यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला झटका दिला आहे. सर्व पक्षकारांना बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला संधी दिली जाईल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
व्हिडिओ पाहा..
[jwplayer mediaid="123502"]