शिक्षणसम्राटांना कायदेशीर चाप

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

इंजिनीअरिंग, मेडिकल कॉलेजमध्ये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली सुरू असलेलं विद्यार्थ्यांचं शोषण रोखण्य़ासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं शिक्षण कायद्यातल्या प्रस्तावित दुरुस्त्यांना मंजुरी दिलीय.

या कायद्यानुसार आता शैक्षणिक संस्थेनं विद्यार्थ्याकडून कॅपिटेशन फी उकळल्यास एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. लाखो रुपयांची कॅपिटेशन फी उकळणाऱ्या आणि पालकांना नाडणाऱ्या, सुमार दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना कायदेशीर चाप लावण्याचा निर्धार केंद सरकारने केला आहे.

चकचकीत गुळगुळीत प्रॉस्पेक्टसमध्ये आश्वासनांची स्वप्न दाखवत प्रत्यक्षात सुमार दर्जाच्या शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसम्राटांवर गुन्हाही दाखल होणार आहे. इंजीनिअरिंग, मेडिकल व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश फी व कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली वसूल करण्यात येणाऱ्या देणग्यांचे गैरव्यवहार रोखणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

मात्र यामधून राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील कृषी व संशोधन क्षेत्रातील शिक्षणसंस्थांना वगळले आहे. गतवर्षी मार्चमध्ये हे विधेयक संसदेत सादर झाले होते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने सुचवलेल्या ४१ शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या, तर सात नाकारल्या.

दुरुस्त विधेयकात प्रवेशासंबंधी तसेच अन्य शैक्षणिक तक्रारींच्या निवारणासाठी सक्षम निवारण कक्षाची स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस आहे. तसेच या विधेयकात पुरेशी शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यास शिक्षणसंस्थाना मनाई करण्यात आली आहे. भविष्यात शिक्षणसंस्थांच्या गैरव्यवहाराचे नवे प्रकार उघडकीस आल्यास ते रोखणाऱ्या नव्या तरतुदींचाही समावेश कायद्यात व्हावा, अशीही तरतूद आहे.