सांगलीमधली परिस्थिती 'जैसे थे'च!

www.24taas.com, सांगली

सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती जैसे-थेच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतरही स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. पाण्याची टंचाई आणि चाऱ्याच्या कमतरतेनं ग्रामस्थांची आणि जनावरांची परवड कायम आहे. शेकडो ग्रामस्थांना स्थलांतरीत व्हावं लागतंय. कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी जलसिंचन योजनांची गरज आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हे सगळं स्वप्नवतच आहे.

आटपाडी तालुक्यातल्या ग्रामस्थांच्या या वेदना.. एक दोन गावं नव्हेत तर ८ तालुक्यांतले तब्बल तीन लाख लोकं पाण्यासाठी असे तहानलेले आहेत. तळाला गेलेल्या विहिरी, कोरडे बोअरवेल.. तलाव.. रखरखती जमीन.. आणि धगधगत्या वणव्यात पाण्यासाठी ५-१० किलोमीटरची पायपीट.. हेच इथलं जगणं आहे.. कुटुंबाची पाण्याची परवड आणि जनावरांचे हाल पहावत नसल्यानं शेकडो ग्रामस्थ दरवर्षी स्थलांतरित होतायेत..पाणीटंचाईच्या शापामुळं वर्षातले सहा महिने गावात आणि सहा महिने भटकंती हे वास्तव आहे.. उन्हाळ्यात गावागावांत कुलुपं घातलेल्या घरांची संख्या वाढतेय.. घरात सापडलीच तर म्हातारीकोतारी जी राखणीला उरली आहेत.

दुष्काळासाठी कितीही खर्च झाला तरी मागेपुढे पाहणार नाही, ही सरकारी घोषणा एका बाजूला..आणि दुसरीकडं टँकरचं वास्तव मात्र भयानक आहे. आठ तालुक्यांत साडे तीन लाख लोखसंख्येसाठी १५८ टँकर आहेत.. हे १५८ टँकर एवढ्या लोकसंख्येला कसे पुरणार, हा प्रश्न कुणालाच पडलेला नाही. टंचाईग्रस्त गावात टँकर पोहतच नाही आहेत. सरकारी टँकरच्या खेपा कागदांवरच आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही होतोय. पालकमंत्र्यांनीही याला दुजोरा दिलाय. नाईलाजानं खाजगी टँकरनं पाणी घ्यावं लागतंय आणि तुलनेनं सरकारी टँकरपेक्षा खाजगी टँकर स्वस्तात येत आहेत. जनावरांची अवस्था तर त्याहूनही भीषण आहे. पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या जनावारांना विक्रीला पाठवण्यात येतंय.

दुष्काळी भागात सुमारे ५ लाख ६० हजार इतकं पशुधन आहे.. यांना जगवायचं असेल तर ६ लाख १८ हजार मेट्रिक टन चा-याची गरज आहे.चारा डेपोची सरकारी आकडेवारी काहीही असली, तरी चारा डेपोच गावात नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. तहान खोदल्यावर विहिर खोदायची ही सरकार आणि प्रशासनाची जुनी सवय.. त्यामुळंच स्थानिकांनीच अखेर यासाठी पुढाकार घेतलाय. पिढ्यानपिढ्या हे दुष्काळाचं दुष्टचक्र सुरुच आहे.. प्रत्येक वर्षी तोकड्या पाणी आणि चा-याच्या मलमपट्टीला जनता कंटाळलीय.

यासाठी ताकारी, म्हैशाळ, टेंभू जलसिंचन योजना पूर्ण होण्याची गरज आहे.. शिवसेना-भाजप युती सत्तेत असताना सुरु झालेल्या या योजनांची काम १२ वर्षै उलटून गेली तरी पूर्ण झालेली नाहीत. या योजना कधी पूर्ण होणार याकडं साऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. आश्वासनापलिकडे काहीतरी ठोस हवं असा त्यांचा टाहो आहे.. पण सरकारच्या कानात हा आवाज कधी पोहचणार, हाच खरा प्रश्न आहे..