उच्च न्यायालय

राम शिंदेंच्या याचिकेनंतर रोहित पवारांना हायकोर्टाची नोटीस

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात रहाटकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

'आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही'

गरिबांना गरज उपचाराची की पुतळ्याची? हायकोर्टानं राज्याला फटकारलं

महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी निधी ३०० करोडहून वाढवून १०७० करोड रुपये केलाय.

वर्षभरात ९० भाविक बेपत्ता... शिर्डी मानवी तस्करीचं केंद्र?

साईबाबांच्या शिर्डीत मानवी तस्करी किंवा मानवी अवयवांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत 

बलात्कार पीडितांना जलद न्यायासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणांत जलद न्यायासाठी देशभरात १०२३ नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरु करण्याचा निर्णय

जे एम बक्शी प्रकरण : आरोपींची उच्च न्यायलयात धाव

बुधवारी सत्र न्यायालय स्थित सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती

नवी दिल्ली | कुलभूषण जाधवांना उच्च न्यायालयात करता येणार अपिल

नवी दिल्ली | कुलभूषण जाधवांना उच्च न्यायालयात करता येणार अपिल

आरेतील झाडे हटविल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आज निर्णय ?

आरेतील झाडे हटवण्याप्रकरणी आज उच्च न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता

'जम्मू काश्मीरमध्ये दडपशाही संदर्भातील मुद्दा उच्च न्यायालयात मांडा'

 हा मुद्दा स्थानिक असल्यास तो उच्च न्यायालयात मांडा असं याचिकाकर्त्यांना सुनावलंय.

नोटांच्या आकारात सातत्याने बदल, उच्च न्यायालयाने आरबीआयला फटकारले

 या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व बॅंक ऑफ इंडीयाला फटकारले आहे. 

'तुमची नेमणूक कशी झाली सगळ्यांना माहीत आहे', वकिलानं न्यायाधीशांना भरकोर्टात सुनावलं

न्यायालयात प्रकरण होतं बिधा नगर महापौरांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावाचं... 

निकालाची अंमलबजावणी होईपर्यंत माहुल प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम

माहुल प्रकल्पग्रस्त विद्याविहार येथे गेल्या १५८ दिवसांपासून आंदोलन करत आहे. 

दाभोलकर-पानसरे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्यमंत्र्यांना खडे बोल

दाभोलकर-पानसरे प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष द्यायला हवे असे मतं न्यायालयाने नोंदवले आहे. 

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार : सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द

महाराष्ट्र पोलिसांनी आरोपींवर निर्धारित ९० दिवसांनंतरही आरोपपत्र दाखल केलं नव्हतं...

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले

 सुनावणी जलगदतीने घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करायला हवी होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारलाच सुनावले आहे.