उच्च न्यायालय

कंगना राणौतला उच्च न्यायालयातून मोठा दिलासा

 अभिनेत्री कंगना राणौतला (Actress Kangana Ranaut) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) मोठा दिलासा 

कोविड-१९ । उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती घेणार ६२ रुग्णालयांची सुनावणी

कोविड-१९च्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. काही रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्याअध्यक्षतेखाली नेमली आहे.

कंगनाला उच्च न्यायालयाकडून क्लिन चीट

कंगना विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती 

मोहरम संदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोहरम २०२० संदर्भात महत्वाचा निर्णय 

'गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांवर घातलेले निर्बंध योग्यच'

सरकारतर्फे घालण्यात आलेले निर्बंध हे देशात कुठेही प्रवास करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

Rajasthan Political Crisis : पायलट- गेहलोत सत्तासंघर्ष रंजक वळणावर; आज फैसला

विधानसभा अध्यक्षांकडून देण्यात आलेल्या.... 

सचिन पायलट यांना मोठा दिलासा; अपात्रतेची कारवाई तूर्तास टळली

राजस्थानमधील सत्तासंघर्षाचा तिढा अद्याप कायम आहे. दरम्यान, बंड करणारे सचिन पायलट यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा दिला आहे.  

स्थलांतरित मजुरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, १५ दिवसांत कामगारांना परत पाठवा

स्थलांतरित कामगारांबाबत (Migrant labourers) सर्वोच्च न्यायालयालयाने (Supreme Court)महत्वाचा आदेश दिला आहे.

गुजरात म्हणजे बुडणारं 'टायटॅनिक' जहाज; उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

रुग्णालयातील दुरावस्था पाहता.... 

मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरने अजान देणं इस्लाममध्ये अनिवार्य नाही - उच्च न्यायालय

‘लाऊडस्पीकरद्वारे अजान देणं हा इस्लामचा भाग नाही’

मुख्यमंत्र्यांच्या नामनिर्देशनात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मुख्यमंत्र्यांच्या नामनिर्देशनात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने, सर्वांचे लक्ष आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे लागले आहे. 

AXIS BANK प्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नोटीस बजावली आहे.

औरंगाबाद । रस्त्यांवर खड्डे दिसल्यास थेट गुन्हे दाखल करा - कोर्ट

यापुढे औरंगाबादच्या रस्त्यांवर खड्डे दिसल्यास थेट संबंधित विभागावार गुन्हे दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे आदेश दिल्याने संबंधित विभागांचे धाबे दणाणले आहेत.

रस्त्यांवर खड्डे दिसल्यास गुन्हे दाखल करा, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे आदेश

यापुढे औरंगाबादच्या रस्त्यांवर खड्डे दिसल्यास थेट संबंधित विभागावार गुन्हे दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश. 

औरंगाबाद । रोहित पवार यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस, राम शिंदेंची तक्रार

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांना औरंगाबाद खंडपीठाने ही नोटीस दिली आहे. माजी आमदार राम शिंदे यांनी केलेल्या निवडणूक याचिकेनंतर रोहित पवार यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.