मुंबई उच्च न्यायलय

उत्तर नव्हे बदल हवा! मुलांना का नाही सांगत सातच्या आत घरात यायला? मुलीच का... कोर्टाचा खडा सवाल

Badlapur Case : मुलींच्या बाबतीत समाजाची भूमिका आणि मुलींकडे पाहण्याचा एकंदर दृष्टीकोन पाहता परिस्थिती बदलण्यासाठी आता आणखी वेळ दवडून चालणार नाही असाच आग्रही सूर मुंबई उच्च न्यायालयानं आळवला आहे. 

दाभोलकर हत्याप्रकरणी सीबीआयला उच्च न्यायालयाने फटकारले

 दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला जोरदार फटकारले आहे.  

'मुंबई - गोवा महामार्ग महत्वाचा, दर्जा पडताळणी अहवाल सादर करा'

मुंबई - गोवा महामार्ग हा देशातील सगळ्यात जास्त वाहतूक असलेला महामार्ग असून तो तितकाच दुर्लक्षित असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच गुणवत्ता अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

मुंबईतील मेट्रो-३ च्या कामाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम

मेट्रो-३ च्या रात्रीच्या कामावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आलीय.   

नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे हत्याप्रकरण : निष्पक्षपातीपणे चौकशी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि एसआयटीला सुनावले खडे बोल सुनावले आहेत.  

मुंबई उच्च न्यायलयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्या. डॉ. मंजुला चेल्लूर

न्या. डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी आज राजभवनात झालेल्या एका छोटेखानी समारंभात मुंबई उच्च न्यायलयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल. सी. विद्यासागर राव यांनी न्या. डॉ. मंजुला चेल्लूर यांना पदाची शपथ दिली. 

पाणथळ ठिकाणी बांधकाम, राज्य सरकारवर न्यायालयाची तीव्र नाराजी

पाणथळ किंवा पाणवठ्यांच्या जागा सरकारला नष्ट करायच्या आहेत. असे सरकारच्या एकंदर भूमिकेवरुन वाटत आहे, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. 

पंकज भुजबळ यांना दिलासा, २५ मेपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश

राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळालाय.  

बेकायदा होर्डिंग्जबाबत न्यायालयाकडून कानउघडणी, राज ठाकरेंची प्रशंसा

शहरं विद्रूप करणा-या बेकायदा होर्डिंग्जबाबत मुंबई न्यायालयाने सर्व पालिका-महापालिकांना निर्वाणीचा इशारा दिलाय. होर्डिंग्जबाबत ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशाचं पालन करा, अन्यथा पालिका बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देऊ अशा शब्दांत  न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कानउघडणी केली. दरम्यान, राज ठाकरे यांचे  न्यायालयाने कौतुक केले आहे.