मुंबई उच्च न्यायालय

बिल्डरला दणका: बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीही रेराच्या कचाट्यात

महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणासह इतर राज्यांनाही होणार फायदा

लिंगबदल शस्त्रक्रिया : तिने प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागावी - उच्च न्यायालय

लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत.

शिर्डी साईबाबा संस्थानाला उच्च न्यायालयाचा दणका, स्थानिकांकडून स्वागत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबद खंडपीठाने शिर्डी साईबाबा संस्थान निवडीबर ताशेरे ओढल्याने ग्रामस्थांनी स्वागत केलेय. स्थानिकांना साईबाबा संस्थानावर घेतले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

डी. एस. कुलकर्णींची मुंबई उच्च न्यायालयाने केली कानउघाडणी

गुंतवणूकदारांचे पैसे थकवणारे वादग्रस्त पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या वकिलाची मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केलीय.

मुंबई | पुढाऱ्यांच्या सुरक्षेवरुन कोर्टाकडून सरकारची कानउघडणी

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

शिर्डी साई संस्थानाला कोर्टाचा जोरदार दणका

शिर्डी साई संस्थान विश्वस्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं जोरदार दणका दिला आहे. शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. 

फेरीवाल्यांविरोधात मनसेला जावे लागणार नाही न्यायालयात!

 फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यात दिरंगाई झाल्याने मनसेने खळ्ळ खट्याक आंदोलन करत चोप दिला होता. त्यानंतर मोठे राजकारण झाले. फेरीवाले प्रकरण न्यायालयात गेले.

मेट्रो तीनच्या प्रशासानाला न्यायालयाने पुन्हा फटकारले

मेट्रो तीनच्या प्रशासानाला आज उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले. 

राज्यातील रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यात प्रशासनाला काडीचाही रस नाही अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. 

‘तो’ बलात्कार नाही, बलात्कारसंबंधी याचिकेवर सरकारचं उत्तर

सुजाण महिलेनं पुरूषासोबत सहमतीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलीय.

...म्हणून न्यायालयानं दिले 'त्या' वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश!

 नागपूर जिल्ह्यातल्या नरभक्षक वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवलेत. या वाघिणीने आजवर अनेक जीव घेतले आणि अनेकांना जखमी केल्याचा दावा करत वन विभागाने तिला ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात वन्य जीव प्रेमिंनी दाद मागितली होती. पण आता न्यायालयानं वाघिणीला ठार मारण्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.  

महाराष्ट्र बॅंंक घोटाळा प्रकरण। अजित पवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

बाळासाहेबांच्या स्मारकाला जागा देण्याचा निर्णय रद्द करा, हायकोर्टात याचिका

 शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. 

आरएसएसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची नोटीस

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

मुंबई | मुसळधार पावसामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचं कामकाज बंद

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews