ordinance

मोठी बातमी! OBC आरक्षणासाठी सरकार अध्यादेश काढणार, छगन भुजबळ यांची घोषणा

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आज राज्य मंत्रीमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे

कुलभूषण जाधव प्रकरण : अखेर पाकिस्तान झुकलं; आतापर्यंतची सर्वात मोठी बातमी

भारताने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा नमवलं

महत्त्वाची बातमी | शेतकरी अध्यादेश परिपत्रकाला अखेर स्थगिती

Maharashtra Government To Withdraw Farm Ordinance Against New Farm Bill

महत्त्वाची बातमी | कृषी अध्यादेश अधिसूचना रद्द करणार?

Maharashtra Government On Ordinance On New Farm Bill

शेतकरी कायदा : अध्यादेश अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु

येत्या एक-दोन दिवसात ही अधिसूचना रद्द केली जाण्याची शक्यता

महत्त्वाची बातमी | मराठा आरक्षणासाठी नव्यानं वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही- श्रीहरी अणे

Maharashtra Former Advocate Genral Shrihari Anney Question On Ordinance For Maratha Reservation

नागपूर | MBBSपदव्युत्तर प्रवेश प्रकिया प्रश्न

नागपूर | MBBSपदव्युत्तर प्रवेश प्रकिया प्रश्न
Nagpur Bench Rejected Plea On Ordinance For Maratha Students Reservation

नागपूर | पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची याचिका निकाली

नागपूर | पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची याचिका निकाली
Nagpur Bench Of Bombay High Court Rejected PIL On Ordinance For Maratha Students

वैद्यकीय प्रवेशाबाबत अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी

 मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाबाबत अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे.  

अंबरनाथ | ऑर्डनन्स फॅक्टरी परिसरात आग

Ambarnath Ordinance Factory Fire In Primiuses
ऑर्डनन्स फॅक्टरी परिसरात आग

तीन तलाकच्या अध्यादेशाला कॅबिनेटची मंजुरी

लोकसभेत यापूर्वीच तीन तलाकच्या विधेयकाला मंजुरी मिळालीय

मोदी - माल्यांसारख्या घोटाळेबाजांना मोदी सरकारचा दणका

विजय मल्ल्या, पीएनबी-नीरव मोदी घोटाळा आणि देशातील आर्थिक फसवणुकीचे वाढते प्रकार यांची दखल घेऊन हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे...

जुन्या नोटा ठेवल्यास ५० हजारांचा दंड, कॅबिनेटची अध्यादेशाला मंजुरी

३१ मार्चनंतर जुन्या नोटा ठेवल्यास दंड आकारण्यात येणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. १० पेक्षा जास्त जुन्या नोटा ठेवल्यास किमान ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचे पगार बँक खात्यात किंवा चेकने जमा करणे बंधनकारक

केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत 'पेमेंट ऑफ वेजेस' अध्यादेशाला मंजुरी  दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार चेकने द्यावे लागणार आहेत. १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थांना हा नियम लागू असणार आहे. 

सीईटी प्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा

राज्य सरकारला सीईटी प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालायनं नीटच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.