अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! आता यापुढे त्यांच्यातच...
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2005 चा निकाल रद्द केला ज्यामध्ये राज्य सरकारांना (State Government) आरक्षणाच्या (Reservation) उद्देशाने अनुसूचित जातींच्या उप-श्रेणी (Sub Category) तयार करण्याचा अधिकार नाही असं सांगण्यात आलं होतं.
Aug 1, 2024, 12:01 PM IST
आता एससीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावं लागणार ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Non Creamy Layer Certificate : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि इतर योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे.
Nov 4, 2023, 08:52 AM IST
