अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! आता यापुढे त्यांच्यातच...

सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. कोट्यात आणि एक कोटा तयार करणं ही असमानतेच्या विरोधात नाही असं सुप्रीम कोर्टात म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सहा न्यायाधीशांनी यावर सहमती दर्शवली तर एका न्यायमूर्तींनी विरोध केला. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी याच्याशी सहमत नसून त्यांचं मत वेगळं आहे. अखेर बहुमतावर हा निर्णय देण्यात आला. 

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने 2004 मध्ये दिलेला 5 न्यायमूर्तींचा निर्णय उलटला आहे.  2004 मध्ये दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST जमातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत असं म्हटले होते. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करु शकतं, ज्यामुळे मूळ आणि गरजूंना याचा अधिक फायदा मिळेल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. 

कोट्यात हा कोटा ठेवणे गुणवत्तेच्या विरोधात नाही, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य अनेकदा सिस्टममधील भेदभावामुळे त्य़ांना मिळणारे लाभ मिळवू शकत नाहीत. "उप-वर्गीकरणामुळे घटनेच्या कलम 14 मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही," असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 

तथापि, सुप्रीम कोर्टाने एससी आणि एसटीमधील उपवर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी परिमाणकारक आणि प्रात्यक्षिक डेटाद्वारे करणं आवश्यकर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "राज्यं आपल्या लहरी किंवा राजकीय सोयीनुसार वागू शकत नाहीत. तसंच निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी योग्य आहे".

बहुमताच्या निकालाशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले की, अधिक मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देणं राज्यांचं कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितलं की, "अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. खालच्या स्तरावर असणारी वास्तविकता नाकारता येत नाही. अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये अनेक श्रेणी आहेत ज्यांनी कित्येक दशकं दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे".

तथापि, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की राज्यांनी उपवर्गीकरण मंजूर करण्यापूर्वी एससी आणि एसटी श्रेणींमध्ये क्रीमी लेअर (अनुसूचित जाती-जमातींमधील सामाजिक आणि आर्थिक समृद्ध लोक) ओळखण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे. "खरी समानता मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे," असं ते म्हणाले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी या मताशी सहमती दर्शली. ते म्हणाले की क्रीमी लेयर तत्त्व ओबीसींप्रमाणे अनुसूचित जातींनाही लागू होते.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी त्यांच्या मतभिन्न निकालात म्हटले आहे की, राज्यांद्वारे अनुसूचित जाती/जमातींचे उपवर्गीकरण हे घटनेच्या कलम 341 च्या विरुद्ध आहे. अनुच्छेद 341 राष्ट्रपतींना अनुसूचित जाती/जमातींची यादी तयार करण्याचा अधिकार प्रदान करते. न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले की, अनुसूचित जाती/जमाती यादीत राजकीय घटकांची भूमिका रोखण्यासाठी कलम 341 लागू करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले, "संसदेने लागू केलेल्या कायद्यानुसारच राष्ट्रपतींच्या यादीतून जातींचा समावेश किंवा वगळला जाऊ शकतो. उपवर्गीकरण म्हणजे राष्ट्रपतींच्या यादीत छेडछाड करणं आहे". "राष्ट्रपतींच्या यादीतील उप-वर्गासाठी कोणतीही प्राधान्यक्रमिक वागणूक त्याच श्रेणीतील इतर वर्गांच्या फायद्यांपासून वंचित राहण्यास कारणीभूत ठरेल," असं बेला त्रिवेदी म्हणाल्या.