रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर होण्याची ९ दशकांची परंपरा खंडित
केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करतील. पहिल्यांदाच 28 किंवा 29 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर होतंय. त्यातच यंदा प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्पही सर्वसाधारण बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आलाय. गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा खंडीत झाली आहे.
आज अर्थसंकल्प सादर होण्यावर प्रश्नचिन्ह
आज अर्थसंकल्प सादर होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार ई अहमद यांच्या निधनामुळे अर्थसंकल्प सादर होण्याबाबत घटनात्मक पेच निर्माण झालाय.
काँग्रेस खासदार ई अहमद यांचं निधन
माजी पराराष्ट्र राज्यमंत्री आणि काँग्रेसचे खासदार ई अहमद यांचं निधन झालंय.
काय आहे मोदींची 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' संकल्पना? पाहा...
दरवर्षी अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर करण्यात येतं. आर्थिक सर्वेक्षण अर्थसंकल्पाची दिशा ठरवते. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' ही संकल्पना मांडण्यात आलीय. ही संकल्पना तशी आपल्या देशात नवी आहे.
असं होतं लोकसभेत सादर करण्यात आलेलं आर्थिक सर्व्हेक्षण
देशाचं चालू आर्थिक वर्षाचं आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. पुढच्या वर्षी आर्थिक विकासाचा दर 6.75 ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलाय.
अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच मांडला जाणार, राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब
केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच मांडला जाणार आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी यावर शिक्कामोर्तब केलंय. रेल्वे बजेटचाही त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची विरोधकांची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प नको, अशी मागणी करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. अर्थसंकल्प पुढे ढकण्याची मागणी होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे फेब्रुवारीतच बजेट सादर होणार आहे.
नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावेल - राष्ट्रपती
नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची गती काही काळासाठी मंद होईल. त्यामुळे होणाऱ्या त्रासातून गरिबांची सुटका करण्यासाठी सरकारनं खूप काळजी घेतली पाहिजे, असं राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटलंय.
निवडणुकीपूर्वी बजेट नको, शिवसेनेनंतर विरोधकांची मागणी
पाच राज्यांच्या निवडणुकीआधी सर्वसाधारण बजेट सादर केलं जाऊ नये अशी मागणी करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगात धाव घेतली..
HDFC आणि BOI सह अनेक बँकांनी घटविले व्याजदर
एचडीएफसीसह आणखी काही बँका आणि गृहकर्ज कंपन्यांनी आज आपल्या उधारी दरात ०.९ टक्क्यांनी घट केली आहे. त्यामुळे गृहकर्ज आणि व्यावसायिक कर्ज स्वस्त होणार आहे.
निवडणुकीपूर्वी बजेटला शिवसेनेचा विरोध, राष्ट्रपतींना विनंती करणार!
देशाचा अर्थसंकल्प हा निवडणुकीच्या तोंडावर नको. आम्ही राष्ट्रपतींना याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार आहोत, असे मत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
