अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट, भारताला फटका, व्यापारावर तालिबान्यांची बंदी

अफगाणिस्तानवर तालिबाननं कब्जा करताच, आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे.   

Updated: Aug 19, 2021, 10:51 PM IST
अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट, भारताला फटका, व्यापारावर तालिबान्यांची बंदी title=

भावना किशोर, झी 24 तास, नवी दिल्ली : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अनेक वर्षांपासून व्यापारउदिम सुरू आहे. मात्र अफगाणिस्तानवर तालिबाननं कब्जा करताच, आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानातल्या आयात-निर्यातीवर याचा कसा दुष्परिणाम होणाराय, हे आपण जाणून घेणार आहोत. (After the occupation of Afghanistan Taliban took a big step against India ban on import export increse rate of dry fruits)   

ज्याची भीती होती, तेच झालंय. तालिबान्यांनी आपले खरे रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे. अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज करताच तालिबाननं पाकिस्तान मार्गे होणारी भारतातली कार्गो आयात-निर्यात बंद केली आहे. त्यामुळे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील व्यापार संबंध बिघडण्याची भीती आहे.

तालिबानी राजवटीचा आर्थिक फटका 

अफगाणिस्तानात भारतानं 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलीय. तब्बल 400 प्रकल्पांचं काम सुरू आहे.2021 मध्ये भारतातून अफगाणिस्तानात सुमारे 83 कोटी डॉलर्सची निर्यात  झाली. त्यात साखर, फार्मास्युटिकल्स, चहा, कॉफी, मसाले आणि ट्रान्समिशन टॉवर्सचा समावेश होता. तर सुमारे 51 कोटी डॉलर्सची सामुग्री भारतानं आयात केली. त्यात प्रामुख्यानं सुका मेवा आणि कांद्याचा समावेश होता.

तालिबान राजवटीमुळं सर्वात मोठा फटका बसलाय तो भारतातल्या सुका मेवा व्यापाराला. अफगाणिस्तानातून येणारा बदाम, पिस्ता, अंजीर, किसमिसचे भाव आकाशाला भिडलेत.

तालिबान्यांची बंदी, सुका मेवा महागला

काबुली बदाम 650 रुपयांवरून 1000 रुपये प्रति किलो एवढा प्रचंड महागलाय.पेशावरी पिस्त्याचे भाव 1600 वरून 2400 रुपये किलो असे वाढलेत.अंजिर 850 वरून 1100 रुपये किलो झाला आहे. मनुक्याचे प्रति किलोचे दर 400 वरून 600 रुपयांवर पोहचले आहेत. जर्दाळू 400 वरून 600 रुपये किलो तर काळी किसमिसचा भाव 300 वरून 600 रुपये किलो असा वाढलाय.

दुकानदारांचं नुकसान

या अशा अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे.परिणामी यामुळे दुकानदारांचा नुकसान होतंय, असं ड्रायफ्रूट व्यापाऱ्याचं म्हणंन आहे. आधीच भारत आणि तालिबान यांच्यात राजकीय मतभेद आहेत. त्यामुळे तालिबानी राजवटीचा आर्थिक फटका दोन्ही देशांना बसणार आहे.