वॉशिंग्टन : अमेरिकेने ( America) एच -१ बी व्हिसावरील (H-1B visa) काही निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) प्रशासनाने म्हटले आहे की, व्हिसाधारकांना निवडक प्रकरणात अमेरिकेत येण्याची परवानगी मिळावी म्हणून नियमात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयटीआयमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयाचा विशेषत: व्हिसा बंदीमुळे अमेरिकेतील नोकरी सोडणाऱ्यांना फायदा होईल.अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे की, एच -१ बी व्हिसा धारकांना निर्बंध जाहीर होण्यापूर्वी ज्या कंपनीशी ते संबधित होते, त्याच कंपनीकडे नोकरी मिळविण्यासाठी परत जायचे असेल तर त्यांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येईल. अशा धारकांसह त्यांचे कुटुंबीय (जोडीदार आणि मुले) यांनाही अमेरिकेत जाण्याची परवानगी दिली जाईल.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्लागाराने असे म्हटले आहे की, 'अमेरिकेचा प्रवास करणाऱ्यांना एच -१ बी व्हिसा धारक आधीची नोकरी आणि त्याच पदावर आणि त्याच व्हिसा वर्गीकरणाद्वारे सध्याची नोकरी सुरु ठेवतील'.
ट्रम्प प्रशासनाने तांत्रिक तज्ज्ञ, ज्येष्ठ-स्तरीय व्यवस्थापक आणि एच -१ बी व्हिसा असणार्या आणि ज्यांची यात्रा अमेरिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे, अशा इतर कामगारांच्या प्रवासास परवानगी दिली आहे. तसेच, कोविड-१९ साथ लक्षात घेऊन सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, अशा व्हिसाधारकांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी देण्यात येईल, साथीच्या आजाराचे परिणाम कमी करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्यविषयक फायदे असलेल्या भागात चालू वैद्यकीय संशोधन करण्यास परवानगी देण्यात येईल. सार्वजनिक आरोग्य किंवा आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठी किंवा संशोधक म्हणून काम करत आहे.
मंत्रालयाच्या मते, अमेरिकेच्या सरकारी धोरणातील महत्त्वाची उद्दीष्टे किंवा करार किंवा कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकन सरकारी एजन्सी किंवा संस्थेच्या विनंतीनुसार प्रवासास परवानगी असेल. यामध्ये संरक्षण विभाग किंवा इतर कोणत्याही यूएस सरकारी एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे जे संशोधन करत आहेत, आयटी संदर्भात सेवा पुरवित आहेत किंवा अमेरिकन सरकारी एजन्सीला आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही तत्सम प्रकल्पांशी संबंधित आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे २२ जून रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षासाठी एच १-बी व्हिसा बंदची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विशेषतः भारताला मोठा धक्का मानला जात होता, कारण भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक तिथे मोठ्या प्रमाणात काम करतात. दरम्यान, काही निर्बंध शिथिल केल्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे.