मुंबई : कोविड-१९वर लस निर्मिती होत असताना आता नव्या कोरोनाची दहशत पसरत आहे. जगात नव्या कोरोनाबाबत (New Corona Virus) सतर्कता बाळगळण्यात येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही नवा विषाणू अधिक घातक असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिटनमध्ये नवा विषाणू सापडल्याने लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. आता भारताचा शेजारी असणारा देश भूताननेही सात दिवसांचा लॉकडाऊन लागू केला आहे. (Bhutan announces 7-day nationwide lockdown amid new Covid-19 cases) तर दुसरीकडे दक्षिण अफ्रिकेत कोरोना व्हायरसचा नवा विषाणूचा संसर्ग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पाच देशांनी दक्षिण अफ्रिकेतून येणाऱ्या उड्डाणांवर बंदी घातली आहे. नव्या कोरोनाची वाढती दहशत लक्षात घेवून भूतानने (Bhutan) लॉकडाऊन (lockdown) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भुतानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने लॉकडाऊनची नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
ब्रिटननंतर अफ्रिकेत नव्या कोरोनाचा विषाणू आढळला आहे. नव्या कोरोनाच्या (New Corona Virus) प्रादुर्भावामुळे जगातील अनेक देशांची चिंता वाढवलेली दिसून येत आहे. युरोपीय देशांत सर्वाधिक भीती व्यक्त होत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी लक्षात घेऊन भूतान या देशाना कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी सात दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या लॉकडाऊनच्या नियमांचे कोणी उल्लंघन करताना दिसला तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. कोरोनाचा धोका वाढल्याने याचा प्रसार नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी भूतानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचे झोन निश्चित करण्याबाबात सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
भूतानमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच टास्क फोर्स उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. प्रभावी यंत्रणेची कार्यक्षमता अधिक वाढविण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच कोरोना झोन सिस्टीम कार्यान्वित करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडे निर्णय सोपविण्यात आला आहे. विभागानुसार शाळा, संस्था, कार्यालये आणि दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहे. तर नव्या नियमावलीनुसार अत्यावश्यक दुकाने आणि आवश्यक सेवा सुरु राहणार आहेत. त्याबाबत तशी परवानगी देण्यात आलेली आहे. आजपासून थिम्पूमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. देशभरात जनावरांच्या चाऱ्यासह वस्तू, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. सर्व वस्तूंच्या आयात आणि निर्यातीत कमीतकमी व्यत्यय आणण्याची सुविधा सरकार सुलभ करेल आणि सुनिश्चित करेल, असे सांगण्यात आले.