चीनने जगभरातील मुस्लिमांना आपल्या कारवाईने धक्का दिला आहे. चीनने शिंजिंयांगपासून ते अन्य शहरातील मशिदी बंद करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. या मशिदींमध्ये संशयास्पद घडामोडी घडत असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. दरम्यान, चीनच्या या कारवाईमुळे जगभरातील इस्लामिक देशांमध्ये खळबळ माजली आहे. पण अद्याप एकाही मुस्लिम किंवा गैरमुस्लिम देशाने या कारवाईच्या विरोधात शब्द उच्चारण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी चीनच्या या कारवाईविरोधात चिंता व्यक्त केला आहे. चीनने उचललेल्या पावलाने जगभरातील मुस्लिमांमध्ये खळबळ मात्र नक्की माजली आहे.
मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेने बुधवारी जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, चीनने शिंजियांगशिवाय इतर क्षेत्रातील मशिदीही बंद करण्याची कारवाई करत आहे. मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ने आपल्या रिपोर्टमध्ये मशिदी बंद करण्यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली आहे. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, अधिकाऱ्यांनी उत्तर निंशिआ आणि गांसू प्रांतातील मशिदी बंद केल्या आहेत. या परिसरात ‘हुई’ मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे.
काही स्थानिक अधिकारी मशिदींमधील स्थापत्य शैली नष्ट करत आहेत. जेणेकरुन त्या चीनप्रमाणे दिसाव्यात. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष धर्मावरील आपले नियंत्रण घट्ट करण्यासाठी आणि त्याच्या राजवटीला येणार्या संभाव्य आव्हानांची जोखीम कमी करण्यासाठी दडपशाही मोहीम राबवत आहे आणि मशिदींसंबंधीचे हे प्रकार त्या मोहिमेचा एक भाग असल्याचं बोललं जात आहे.
2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी धर्मांना चीनच्या बरोबरीने आणण्याचं आवाहन केलं होतं. यासह त्यांनी शिंजियांगवर कारवाई सुरू केली होती. त्या भागात 11 दशलक्षाहून अधिक उइगर मुस्लिम आणि इतर मुस्लिम अल्पसंख्याक राहतात. संयुक्त राष्ट्रांने गतवर्षी जारी केलेल्या अहवालात चीनने शिंजियांगमध्ये “मानवतेविरुद्ध गुन्हे” केले आहेत, ज्यात न्यायबाह्य नजरबंदी शिबिरांचं नेटवर्क निर्माण करण्याचाही समावेश आहे असं म्हटलं होतं.
चीनने या शिबिरांमध्ये 10 लाख उइगर, हुई, कजाख आणि किर्गिज लोकांना ठेवल्याचा दावा आहे. ह्यूमन राइट्स वॉचनुसार, चिनी अधिकाऱ्यांनी शिंजियांगच्या बाहेरील भागात इतर वापरासाठी मशिदी बंद केल्या आहेत, तसंच पाडल्या आहेत किंवा त्याना नवं रुप दिलं आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर अद्याप मौन बाळगलं आहे.
ह्यूमन राइट्स वॉचच्या चीनच्या कार्यकारी संचालक माया वांग म्हणाल्या, “चीन सरकार दाव्यानुसार मशिदींना बळकट करत नाही, तर त्या बंद करत आहे, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत आहे.” चिनी सरकारचं मशिदी बंद करणं, नष्ट करणं आणि पुननिर्माण करणं हा चीनमध्ये इस्लामवर अंकुश लावण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे असंही त्या म्हणाल्या आहेत.
मानवी हक्क गटाने ऑनलाइन पोस्ट केलेले व्हिडिओ आणि फोटो यातून दिसत आहे की, 2019 ते 2021 दरम्यान निंग्झियाच्या लियाओकियाओ आणि चुआनकोऊ गावातील अधिकाऱ्यांनी सर्व सात मशिदींचे घुमट आणि मिनार आणि त्यातील तीन मुख्य इमारती पाडल्या. रिपोर्टनुसार, सरकारला कथितरित्या धार्मिक स्थळांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवायचं आहे, तसंच मशिदींना चिनी स्थापत्य शैलीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे."