पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने न्यूझीलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या

कोरोनामुक्त झालेल्या न्यूझीलंडमध्ये 102 दिवसानंतर पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण आढळले

Updated: Aug 17, 2020, 03:10 PM IST
पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने न्यूझीलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या title=

ऑकलँड : कोरोना विषाणूचा परिणाम न्यूझीलंडमध्ये पुन्हा पाहायला मिळत आहे. न्यूझीलंडमध्ये पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक चार आठवड्यांकरिता तहकूब करण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंडा आर्डेन यांनी याची घोषणा केली.

न्यूझीलंडमध्ये आता 17 ऑक्टोबरनंतरच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. पंतप्रधान जसिंडा आर्डेन यांनी निवडणुकीची तारीख यानंतरही पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारली आहे. देशात कोरोना विषाणूचा पुन्हा संसर्ग झाल्यानंतर निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका न्यूज कॉन्फरन्समध्ये आर्डेन म्हणाल्या की, 17 ऑक्टोबरपर्यंत पक्षांना स्वतःला तयार करण्यासाठी चांगला वेळ मिळेल. न्यूझीलंडमध्ये 19 सप्टेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीख जाहीर होईल.

ऑकलंडमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानंतर पंतप्रधानांकडे निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यापूर्वी, 102 दिवसांमध्ये न्यूझीलंडमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नव्हता. पंतप्रधानांनीही कोरोनापासून मुक्त होण्याची घोषणा केली होती, परंतु पुन्हा एकदा न्यूझीलंडमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने सरकारला हा निर्णय़ घ्यावा लागला. न्यूझीलंडचे उपपंतप्रधान विन्स्टन पीटर्स यांनी रविवारी निवडणूक उशीर होईल असे म्हटले होते.

न्यूझीलंडच्या मुख्य विरोधी पक्षानेही निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. कोरोनाच्या निर्बंधामुळे विरोधी पक्षांना आपले निवडणूक प्रचार थांबवावे लागले. हे लक्षात घेता पक्षांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. आपला पाठिंबा वाढवण्यासाठी पंतप्रधान कोरोना संकटाचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

पंतप्रधान आर्डेन म्हणाल्या की, त्यांनी गव्हर्नर जनरल यांना निवडणुकीसाठी नवीन तारीख निश्चित करण्यास सांगितले आहे. आर्डेनच्या यांना ऑक्टोबरनंतर निवडणूक पुढे ढकलण्याची इच्छा नाही. आर्डेन म्हणाल्या की, आपण सर्वजण समान परिस्थितीशी झगडत आहोत, प्रत्येकजण एकप्रकारच्या वातावरणात प्रचार करत आहेत. न्यूझीलंडच्या कायद्यानुसार 21 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.