व्होडाफोनने जिंकला खटला, भारत सरकार भरपाईपोटी देणार ४० कोटी

मुंबई : पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय लागला. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणाने भारत सरकारच्या  निर्णयाला चांगलाच दणका दिला आहे. हा निकाल व्होडाफोन समूहाच्या बाजुने लागल्याने भरपाई म्हणून भारत सरकारला ४० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, व्होडाफोनला सुमारे २२,००० कोटी रुपये द्यावे लागेल, असे काही वृत्त काही माध्यमांत प्रसिद्ध झाले होते.  

भारत सरकारने भांडवली उत्पन्नावरील कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये आणि व्याज तसेच दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.  या प्रकरणी सर्वमान्य तोडगा काढण्यात अपयश आल्यावर व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. व्होडाफोन प्रकरणाचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला. हा खटला भारत सरकारच्या निर्णयाच्याविरोधात गेला. हेग येथील कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारतीय प्राप्तीकर खात्याने कररचनेसाठी समान न्यायी पद्धत अवलंबली नसल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय लवादाने या प्रकरणासंदर्भातील निकाल देताना, व्होडाफोनवर भारत सरकारने लागू केलेले करदायित्व हे भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा भंग करणारं आहे, असे म्हटले आहे, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. या वृत्तानुसार शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा भाव मुंबई शेअर बाजारात १२ टक्क्यांनी वधारला. 

२००७ मध्ये व्होडाफोनने हचिसनचा मोबाइल व्यवसाय ११ अब्ज डॉलर्सला विकत घेतला होता. २०१२ मध्ये भारताने असा कायदा पारित केला. ज्याच्या आधारे पूर्वलक्षी प्रभावाने व्होडाफोनकडून कर वसुली करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजूने होता, परंतु भारत सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कायदा संमत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अग्राह्य ठरला. कंपनीने नेदरलँड आणि भारत यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचा दाखला देत भारताच्या मागणीला आव्हान दिले होते.