नेपाळकडून वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध, भारताच्या या भागांवर दावा

नवी दिल्ली : भारत आणि नेपाळ यांच्यामधला तणाव वाढत चालला आहे. नेपाळ सरकारने बुधवारी त्यांच्या देशाचा वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशामध्ये लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा या भारतीय भाग नेपाळचा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. भारताच्या विरोधानंतरही नेपाळने हे पाऊल उचललं आहे. 

या महिन्याच्या सुरुवातीला नेपाळचे राष्ट्रपती बिध्या देवी भंडारी यांनी संसदेच्या संयुक्त सत्राला संबोधित केलं. नेपाळचा नवा नकाशा प्रकाशित केला जाईल. या नकाशात नेपाळ ज्याला स्वत:चा भाग मानतं, त्याचाही समावेश केला जाईल, असं राष्ट्रपती बिध्या देव भंडारींनी सांगितलं होतं. 

'लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा नेपाळचा भाग आहे, हा भाग पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जातील. नेपाळच्या सगळ्या क्षेत्रांचा नकाशात समावेश केला जाईल. नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबद्ध आहे. भारतासोबतच्या सीमावादावर इतिहास, मानचित्र, तथ्य आणि साक्ष यांच्याआधारावर उपाय काढला जाईल,' असं नेपाळचे राष्ट्रपती म्हणाले होते. 

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी धारचूला ते लिपुलेख या भागासाठी नव्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. यानंतर नेपाळने हा मुद्दा उचलून धरला होता. या नव्या मार्गामुळे कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रेसाठी कमी वेळ लागणार आहे. नेपाळने मात्र या भागावर आपला अधिकार सांगून विरोधाला सुरूवात केली. नेपाळमध्ये भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांना नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी बोलावून विरोध दर्शवला. 

लिपुलेखच्या वादावर भारतानेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. उत्तराखंडच्या पिथौरागड जिल्ह्यातल्या ज्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे, तो भाग भारतीय क्षेत्रातला आहे. नेपाळची सध्याची भूमिका चीनच्या वाढलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे. तर दुसरीकडे भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिपुलेख मुद्द्यावरुन नेपाळसोबत चर्चा करण्याचे संकेत शुक्रवारी दिले होते. 

थिंकटँक आयडीएसएच्या ऑनलाईन बैठकीत लष्कर प्रमुख बोलत होते. 'नेपाळ कोणत्या मुद्द्यावरून विरोध करत आहे ते मला माहिती नाही. याआधी कधी अशी समस्या आली नव्हती. दुसऱ्याच्या इशाऱ्यावर नेपाळ हे करत असण्याची शक्यता आहे,' असं लष्कर प्रमुख म्हणाले. 

लष्कर प्रमुखांनी चीनचं नाव घेतलं नसलं तरी चीन नेपाळमधला आपला हस्तक्षेप वाढवत आहे, हे सर्वश्रुत आहे. भारत आणि नेपाळमधला हा वाद काही नवा नाही. १८१६ साली सुगौली ट्रिटीनुसार नेपाळच्या राजाने कालापानी आणि लिपुलेखसह आपला काही भाग ब्रिटिशांना दिला होता.