15 वर्षांपासून रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्याने कंपनीनला खेचले कोर्टात; म्हणतो, "माझा पगार..."

IBM Employee Sues Company : जर एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून रजेवर असेल आणि कंपनीने पगार न वाढवल्याचा आरोप करत त्याने कोर्टात धाव घेतली असे सांगितले तर तुम्हाला विश्वास बसेल काय? मात्र असाच काहीसा प्रकार आयबीएम कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याने केला आहे

आकाश नेटके | Updated: May 16, 2023, 05:01 PM IST
15 वर्षांपासून रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्याने कंपनीनला खेचले कोर्टात; म्हणतो, "माझा पगार..." title=

Viral News : महागाई (inflation), जागतिक मंदी यासारख्या कारणांमुळ जगभरातील कंपन्यांमधून कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला जात आहे. कंपन्यांच्या या निर्णयांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर अनेकांनी पोट भरण्यासाठी दुसरा पर्याय स्विकारला आहे. अशातच गेल्या 15 वर्षांपासून सीक लिव्ह (sick leave) असलेल्या कर्मचाऱ्याने पगार वाढत नसल्याने कोर्टाची पायरी चढण्याचे ठरवले आहे. आपल्यासोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप करत या 2008 पासून घरी बसलेल्या कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधात दावा ठोकला होता. मात्र कोर्टाने कर्मचाऱ्याने दाखल केलेला खटला फेटाळून लावला आहे. 

जगप्रसिद्ध आयटी कंपनी आयबीएममध्ये (IBM) काम करणारे इयान क्लिफर्ड ही व्यक्ती 2008 पासून आजारी असल्याच्या कारणामुळे रजेवर आहेत. मात्र आता इयान क्लिफर्ड यांनी कंपनी आपल्यासोबत भेदभाव करत असल्याची तक्रार दाखल केली आहे. कंपनी इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्या पगारात वाढ करत नसून माझ्यासोबत भेदभाव करत असल्याचा आरोप क्लिफर्ड यांनी केला आहे. इयान क्लिफर्ड हे ब्रिटनमध्ये आयबीएममध्ये वरिष्ठ आयटी कर्मचारी म्हणून काम पाहत आहेत.

आजारपणामुळे क्लिफर्ड सप्टेंबर 2008 मध्ये सिक लिव्हवर गेले होते. त्यांना मानसिक आरोग्य आणि रक्ताच्या कर्करोगाशी संबंधित समस्या होत्या. 2013 मध्ये, त्यांना कंपनीच्या अपंगत्व योजना ( disability policy) लागू करण्यात आली होती. आजारपणामुळे काम करू न शकणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कंपनीतून काढून टाकले जाणार नाही, असे या योजनेचा नियम आहे. या योजनेनुसार ती व्यक्ती कंपनीचा कर्मचारी राहील. त्याची सेवानिवृत्ती किंवा मृत्यू होईपर्यंत कंपनी त्याला त्याच्या पगाराच्या 75 टक्के रक्कम देत राहील. कर्मचार्‍यांवर कामाचा दबाव राहणार नाही, असे काही नियम योजनेमध्ये आहे.

क्लिफर्ड यांनाही ही योजना लागू करण्यात आली होती. 2013 मध्ये त्यांचा पगार 72,037 पौंड (सुमारे 74 लाख रुपये) होता. योजनेनुसार 75 टक्क्यांच्या मते, क्लिफर्ड यांचा वार्षिक पगार 54,000 पौंड म्हणजेच सुमारे 55,30,556 रुपये झाला. म्हणजे निवृत्तीपर्यंत क्लिफर्ड यांना महिन्याला 54,000 पौंड मिळणार होते. मात्र कंपनी आपल्यासोबत भेदभाव करत असून गेल्या पंधरा वर्षांपासून आपल्या पगारात वाढ होत नसल्याचा आरोप करत क्लिफर्ड यांनी कर्मचारी न्यायाधिकरणात खटला दाखल केला होता.

मला एवढा पैसा पुरेसा नाही. कारण काळानुसार महागाई वाढत आहे, असा युक्तीवाद क्लिफर्ड यांनी केला होता. क्लिफर्डने दावा केला की तो काम करू शकत नसल्यामुळे त्याच्याशी भेदभाव करण्यात आला. 15 वर्षे कामावर असताना त्यांचा पगार वाढला नाही. कंपनीच्या अपंगत्व योजनेवरही क्लिफर्डने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

कोर्टाने फेटाळला दावा

कोर्टाने क्लिफर्ड यांचे दावे फेटाळून लावले आहे. क्लिफर्ड यांनी कंपनीच्या अपंगत्व योजनेअंतर्गत भरीव लाभ देण्यात आला आहे, असे कोर्टाने सांगितले. न्यायाधीश हाउसगो म्हणाले की, "सक्रिय कर्मचार्‍यांना वेतन वाढ मिळू शकते, पण निष्क्रिय कर्मचार्‍यांना नाही. , भेदभावाचा दावा चुकीचा आहे कारण केवळ अपंगांनाच योजनेचा लाभ मिळू शकतो. योजनेनुसार निष्क्रिय कर्मचारी असल्यामुळे मिळणारे फायदे पुरेसे नाहीत अशी तक्रार आहे. वेतन वाढ न मिळणे हा  भेदभाव असल्याचा दावा केला जात आहे. केवळ दिव्यांगांनाच योजनेचा लाभ मिळू शकतो म्हणून हा वाद टिकणारा नाही. महागाईमुळे पगार कमी होऊ लागला असला तरी तो मोठा फायदा आहे."