शांतता.. कोर्टात बरंच काही चालू आहे...

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : ''..आमचा आत्मा विकला गेला आहे असं लोकांना वाटू नये, यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन बोलत आहोत... आता नाही बोललो तर लोकशाही धोक्यात येईल...''

हे वाक्य आहे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांचे. तेही न्यायव्यवस्थेबद्दल. जस्टिस चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ, जस्टीस गोगोई आणि जस्टीस लोकुर यांनी न्यायव्यवस्थेतील कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची मदत घेतली.

या चारही न्यायमूर्तीच्या नैतिकतेबद्दल कोणीही कधी प्रश्न उपस्थित केले नाही. या चौघांपैकी जस्टीस गोगोई हे ज्येष्ठतेनुसार येत्या काही महिन्यातच चीफ जस्टीस बनणार आहेत. तरीही जस्टीस गोगोई यांनी पत्रकार परिषदेला हजर राहून धाडसाचं पाऊल टाकलं.

न्यायव्यवस्थेविरोधात मत व्यक्त करण्यास कोणी धजावत नसताना आता खुद्द न्यायमूर्तीच न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलताहेत. यावरून कोर्टात बरंच काही चालू आहे, याची खात्री पटते.

हे का घडलं..?

व्यवस्था काही लोकांच्याच मुठीत असते, याला आता कोणताच अपवाद उरला नाही. सरकार - प्रशासन नावाची व्यवस्था असो की न्याय व्यवस्था, जिथे तिथे आपआपल्या मर्जीतील लोकांची वर्णी लावण्याचं काम सर्रास चालतं.

फरक एवढाच की, इतर व्यवस्थेबद्दल परखड बोललं जात असे परंतू न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं करण्याची कोणी हिम्मत करत नव्हतं.

हिम्मत का कोणी करत नव्हतं तर न्यायव्यवस्थेनं समाजात भीतीचं वातावरण तयार केलं आहे. तेही जाणूनबुजून तयार केलं. कोर्टाबद्दल काही बोललं लिहिलं तर अवमान होईल, अशी भिती प्रत्येकाच्या मनात घर करून बसलेली. त्यासाठी कोर्टाने काही उदाहरणंही सेट करून दिली आहेत.

याचं ताजं उदाहरण म्हणजे अँड प्रशांत भूषण. वैद्यकीय प्रवेश प्रकरणात एका एफआयआरमध्ये सरन्यायाधीश यांचं नाव घेतलं गेलं. त्यावरून भूषण यांनी सुनावणीची विनंती केली. परंतू सुनावणी तर घेतलीच नाही उलट भूषण यांना २५ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला.

न्यायमूर्तींवर आरोप करू नये, हा यामागचा उद्देश.  हेच प्रकरण पुढे आणखी वाढलं. त्यासाठी कारण ठरला...

मुद्दा १ : वैद्यकीय प्रवेश संदर्भातील एका केसमध्ये न्यायाधीशांनी पैसे खाल्ल्याचा आरोप वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. यातील तथ्य बाहेर येण्यासाठी जस्टीस चेलमेश्वर यांनी पाच जजेसचे खंडपीठ स्थापन केले. परंतु सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी लगेच चेलमेश्वर यांचा आदेश रद्दबातल केला.

चेलमेश्वर यांना असे खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार नसल्याचं दिपक मिश्रा यांनी सांगितलं. प्रकरण अरुण मिश्रा यांच्याकडे सोपवलं. त्यामुळे जस्टीस चेलमेश्वर नाराज झाले. इथेच वादाची ठिणगी पडली.

मुद्दा २ : जस्टीस लोया यांची संशयास्पद हत्या झाली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यासंबंधी सुनावणी १२ जानेवारी रोजी होती.

मात्र, हे प्रकरण सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी जस्टीस अरूण मिश्रा यांच्याकडे सोपविले. अरूण मिश्रा यांच्याकडेच राजकीय हित असलेली संवेदनशील प्रकरणे का सोपविली जातात, हा प्रश्न उपस्थित झाला.

जस्टीस अरूण मिश्रा हे मध्य प्रदेशातील आहेत तर चीफ जस्टीस दिपक मिश्रा हे १२ वर्षे मध्य प्रदेशातच जज होते. त्यावेळी सोबत असल्याचा लाभ अरूण मिश्रा यांना मिळत असल्याची चर्चा सुप्रीम कोर्टात आहे.

मुद्दा ३ : याकुब मेमन संदर्भातील प्रकरण सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी स्वत:कडे घेतले. त्याच मुंबई हल्ल्यातील आणखी एका आरोपीचे प्रकरण दिपक मिश्रा यांनी स्वत:कडे घेतली आहे. यामुळे ठराविक केसेसमध्ये रूची का आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला.

सरकार बदललं की, कोर्टातील निकालही बदलतात यावर माझा तरी विश्वास नव्हता. परंतू भाजपचा एक जबाबदार पदाधिकारी मागील आठवड्यातच मला म्हणाला की ''वर्तमानात आणि भविष्यातही प्रत्येक कोर्टात आमच्याच विचारांचे जजेस आम्ही नेमले आहेत.''

यातून अर्थ स्पष्ट होतो. तरीही मनाला पटत नव्हतं. काहीही असो परंतू न्याय व्यवस्था राजकारणापासून दूर असेल, असं वाटत होतं. माझं ते वाटणं इतक्या लवकर चुकीचं ठरेल, हे सुद्धा वाटलं नव्हतं. कॉलिजियम सिस्टिमच्या माध्यमातून जजेस आपल्या नातेवाईकांना 'योग्य' ठिकाणी पाठवतात.

बदल्यांमध्ये जजेस, अधिकारी आणि राजकारणी यांचाच सिक्का चालतो, हे लपून राहीलं नाही.

पळ काढणारे वकील न्याय काय देणार ?

सरकार, प्रशासन, व्यक्ती कोणीही चुकलं तर न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करते. परंतू न्यायव्यवस्थेतील अव्यवस्थेवर बोलण्याची वेळ आली तर कोणी पुढे येताना दिसत नाही. चारही जजेस यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर मी काही वकीलांना फोन करून बोलण्यास विनंती केली असता ते पळवाट काढत असल्याचे दिसले.

सुप्रीम कोर्टात तर एक सुध्दा वकील पत्रकाराजवळ येण्यास तयार नव्हता. इतरवेळी ओळख दाखवणारे वकील अंतर राखून पळताना दिसले. वेगळ्या प्रकारचे दहशतीचं वातावरण जाणवलं. प्रत्येक वकीलाच्या मनात कसलीतरी भीती होती.

हे पाहिल्यावर मनात प्रश्न आला की, यांनी कोणती मोठी चोरी केलीय की चोरी लपवण्याचा प्रयत्न करताहेत ?

एरव्ही सगळ्याच मुद्द्यांवर आपलं मत परखडपणे मांडणारे आणि ओळख करून देताना आवर्जुन अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्डचा उल्लेख करणारे (सुप्रीम कोर्टात वकीली करण्यासाठी ही परिक्षा पास व्हावी लागते.) वकील १२ जानेवारीला मूग गिळून बसले. सुप्रीम कोर्टातही विरोध करणारे आणि बाजू घेणारे असे दोन गट स्पष्टपणे दिसले, पण ती चर्चा खाजगीतच.

जस्टिस चेलमेश्वर यांची बाजू घेणा-यांनी मौन व्रत धारण केलं होतं तर चीफ जस्टीस यांचं काम कसं निष्पक्ष आहे, हे सांगण्यासाठी काही वकील आतुर झाले. परंतू न्यायवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची कोणाची हिम्मत तर झाली नाही.

हाच न्यायव्यवस्थेतील काळा दिवस मानावा लागेल. न्यायव्यवस्थेतील ही दहशतच म्हणायला पाहिजे.

वकीलांना आपला पेशा जपायचा असतो. त्यावरच पोटपाणी चालतं. मग, आयुष्य पणाला लावून व्यवस्थेविरूध्द लढणाऱ्यांच्या घरी पोटा-पाण्याचा प्रश्न पैदा होत नसतो का, हा सवाल आहे.

स्वतः काम करत असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी लोकांसमोर मांडता येत नसतील आणि न्यायव्यवस्थेवर बोलण्यास पळवाट काढत असतील, तर हे वकील जनतेला काय न्याय मिळवून देणार ?

कोंबडा आरवला, सुर्य उगवला

आमदार-खासदारांचा हक्कभंग आणि कोर्टाचा अवमान यात मला साम्य असल्याचं जाणवतं. कोणत्याही छोट्या मुद्द्यावरून आमदार-खासदार इरेला पेटतात. हक्काचं हनन होत असल्याचा गदारोळ करत हक्कभंग आणतात.

यामागे उद्देश असतो, समोरच्याला धडा शिकवण्याचा. आपला अधिकार गाजवण्याचा आणि आपण कोणीतरी विशेष आहोत, हा दाखवण्याचा.

तोच प्रयत्न कोर्टातही जाणवतो.

कोर्टाचा अवमान म्हणून कोणालाही शिक्षा-दंड करण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे. मागे एकदा झारखंडच्या मुख्य सचिवांना कोर्टानं सुनावलं. 'का ? तर तुम्ही चांगले कपडे घालून कोर्टात आला नाहीत म्हणून.' मला विचारायचंय की, कोर्टात जाण्यासाठी ड्रेसकोड लागतो का ? कोण काय पोशाख घालणार, यावर कोर्टाचा आक्षेप का असावा.

कोर्टाला असलेल्या सुट्ट्या हा तर संशोधनाचा विषय आहे. सुट्ट्या मिळायला पाहीजेत, याबद्दल दुमत नाही पण आधीच कोर्टात हजारो केसेस प्रलंबित आहेत. तिकडे लक्ष दिले तर लोकांना लवकर न्याय मिळेल आणि त्यांचं भलं होईल.

जजेसच्या कुटुंबियांसाठी काय काय तयारी करावी लागते, हे त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारायला हवं. जिल्ह्याच्या ठिकाणचं गेस्ट हाऊस असलं तरी फाईव्ह स्टार हॉटेलात सोय करावी लागते.

एका जजच्या मुलीचा रस्त्यात फोन हरवला तर त्या जजने तेथिल एसपी यांना खडसावून संपूर्ण पोलिस यंत्रणा मोबाईल शोधण्यासाठी पाठविली. सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी सरकारी सेवेचा पूर्ण लाभ घेतात आणि आम्हाला काहीच मिळत नाही, अशी मानसिकता बाळगणारे सुध्दा आहेत. त्यातून जजेस आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष दिसून येतो.

न्यायव्यवस्थेत राजकारण आणू नये, असं मत काहीजण व्यक्त करत आहेत. परंतू राजकारण कुठे नाही..? दहशत.. दडपशाही कुठे नाही ? न्यायव्यवस्थेत सुद्धा राजकारण कसं चालतं हे आता बाहेर आलं आहे.

न्यायव्यवस्थेतील मातब्बरांच्या राजकारणात इतरांनी राजकारण करू नये, एवढाच त्यांचा मानस असतो. खरंतर हे सगळ्यांनाच माहित आहे परंतू बोलण्याचं धाडस कोणाचं नव्हतं.

पण कोंबडं आरवलं नाही म्हणून सुर्य उगवायचं राहतो का..!

आत्मा विकला जातोय...!

महाराष्ट्रातील 'हाय प्रोफाईल' केसेस लढवून आपलं नाव 'उज्ज्वल' केलेल्या एका वकीलांचं म्हणणं होते की, ''असं पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर बोलायला नको होतं. न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वासाचं वातावरण निर्माण होईल.'' त्यांचं हे वक्तव्य अतिशय बालिश असल्याचं मला वाटतं.

केवळ न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचं वातावरण राहावं यासाठी भ्रष्टाचार, राजकीय हितसंबंध आणि व्यवस्थेतील त्रुटी झाकून ठेवणे, ही कोणती मानसिकता आहे. पारदर्शकता पाहीजे ते इतर संस्थांमध्ये. आपल्यात संस्थेत मात्र कोणी हस्तक्षेप करू नये, असा हेका कायम असतो.

ज्येष्ठ वकीलाचे वक्तव्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे. पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायव्यवस्था अपवाद का ? घरातच भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं असेल तर ते उद्ध्वस्त करायला नको का?

जे महाशय असे मुद्दे मांडत होते, त्यांनी मंत्र्यांच्या हातापाया पडून महत्त्वाच्या केसेस पदरात पाडून घेतल्या. त्यांनी एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बद्दल अनुद्गार काढले होते. तेंव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बोलावून तंबी दिली. त्यावेळी या वकील महाशयांच्या डोळ्यातून गंगा-जमूना वाहिल्या. केवळ मुख्यमंत्र्यांचे पाय धरायचे बाकी होते.

सत्तेच्या पायावर लोटांगण घालणाऱ्या अशा ज्येष्ठ विधिज्ञांना न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभार बाहेर येऊ नये, असे वाटणे साहजिकच आहे.

न्याय व्यवस्था आता अन्याय व्यवस्थेकडे चालली आहे. लोकांचा सुप्रीम कोर्टाचा संबंध फार कमी वेळा येतो, परंतू ग्रामीण भागात प्रत्येकवेळी जिल्हा न्यायालयाशी संबंध येतो. जिल्हा न्यायालयात काय चालतं, याचा अनुभव दररोज ग्रामीण भागातील लोकांना येतो. कोर्टाची पायरी चढू नये, असं का म्हणतात हे जिल्हा न्यायालयात गेल्यावर कळतं.

पैसे दिल्याशिवाय कोणतंच काम होत नाही. त्यामुळे न्यायालयात 'बरंच काही' सुरू असल्याची खात्री पटते. तिला वेळीच रोखणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आणि सत्तेचा अड्डा बनू नये, असंही प्रमाणिकपणे वाटतं. अन्यथा न्याय कोणाकडे मागणार?

अनेक अधिकारी सेवेत असताना चुकीच्या गोष्टींवर पांघरून घालतात. गप्प बसतात. निवृत्त झाल्यावर खात्यातील त्रुटी दाखवण्यास पुढे येतात.

खरंतर तुमच्या शब्दांना तेव्हाच महत्त्व असतं जेव्हा तुम्ही महत्त्वाच्या पदावर असता.

इथे तर विद्यमान चार न्यायमूर्तींनी व्यवस्थेबद्दल बोलण्याची हिम्मत केली. किमान आत्मा विकला गेला नाही, याचं समाधान तरी त्यांना असेल. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येकानं आपला आत्मा विकला जातोय का, याचा किमान विचार तरी करावा.

अन्यथा तुमचा आत्मा स्वस्तात विकत घेणारे दलाल बाजारात भरपूर आहेत. शेवटी प्रत्येकाची समाधानाची व्याख्या वेगवेगळी असते.  पण, तुमचं समाधान कशात आहे ?