नवी दिल्ली - ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर आणि अन्य १३ जणांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमधील स्थानिक न्यायालयाने दिले आहेत. द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर या आगामी चित्रपटाविरोधात ऍडव्होकेट सुधीर ओझा यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी स्थानिक न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी झालेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने अनुपम खेर आणि अन्य १३ जणांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीवर आधारित द ऍक्सिडेंटर प्राईम मिनिस्टर चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या चित्रपटाला विरोध केला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग सलग १० वर्षे देशाचे पंतप्रधान राहिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर आधारित हा चित्रपट असणार आहे. या चित्रपटाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली होती. पण मुझफ्फरनगरमधील न्यायालयाने या प्रकरणी अनुपम खेर आणि अन्य १३ जणांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
युपीए २ मधील डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. या काळात सरकारवर विविध भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. त्याचबरोबर गांधी कुटुंबियांचे सरकारवर असलेले नियंत्रणही वादग्रस्त ठरले होते. त्यातच आता लोकसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर आली असताना हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात येत असल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. हा चित्रपट आधी आम्हाला दाखविण्यात यावा आणि मगच प्रदर्शित केला जावा, अशीही मागणी काही नेत्यांनी केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माजी माध्यम सल्लागार संजय बारू यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर हा चित्रपट आधारित आहे.